सुर्खेत, १५ असोज । कर्णाली प्रदेशको एकमात्र प्रदेशस्तरीय आयुर्वेदिक औषधालय सुर्खेतको सेवा विस्तार भएसँगै यहाँका स्थानीयको आकर्षण पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिप्रति नागरिकको विश्वास रहे पनि राज्यको प्राथमिकतामा भने कमैमात्र पर्ने गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश औषधालयको सेवा समयानुकूल विस्तार र परिमार्जन गरिएको हो । हालको कोभिड– १९ महामारीका सङ्क्रमितको आकर्षण आयुर्वेदिक औषधितर्फ बढेका बेला यस औषधालयमा पनि सेवा विस्तार भएको छ ।
जडीबुटीबाट बनेका औषधिले आधुनिक औषधि (एलोपेथिक) ले जस्तो साइड इफेक्ट नगर्ने र रोग निको भई शारीरिक दुर्बलता पनि कम हुने भएपछि पछिल्लो समय आयुर्वेदिक उपचार पद्दतितर्फ धेरै नेपाली आकर्षित भएका छन् ।
कोरोना महामारीसँगै यसबाट बच्न कुनै पनि औषधि तथा खोप नबनेका कारण आयुर्वेदतर्फ नागरिकको आकर्षण बढेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख डा शङ्करप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।
कोरोनाबाट बच्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि लिने तथा कोरोनाका लागि जडीबुटीको जानकारी लिन आउनेको पनि सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।
कोभिड– १९ का कारण आयुर्वेदिक औषधितर्फ आमनागरिकको आकर्षण बढ्दै गएकाले सरकारले अब आयुर्वेदिक चिकित्सालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले बताउनुभयो ।
सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थित गर्नेलगायतका अन्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाई आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचार पद्दतिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन सकिने ढकालको भनाइ छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आयुर्वेदिक औषधि नै प्रमुख औषधिका रुपमा रहेको बताउने गरिएको छ । आयुर्वेदिक औषधिले बिरामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ । आयुर्वेद औषधि भरपर्दाे र स्थानीयको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको भए पनि सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा समस्या भएको छ ।
यस आयुर्वेद औषधालयमा भिडियो एक्स–रे र ल्याब सेवा सञ्चालन भएको छ । आफ्नो औषधालयमा आउने बिरामीका लागि सहज सेवा प्रदान गर्न भिडियो एक्स–रे र ल्याब सेवा सञ्चालन गरिएको हो । बिरामीलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन महङ्गो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । भिडियो र प्रयोगशालालगायतका सेवासँगै औषधालयले धेरै प्रकारका निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
औषधालयले आफ्नै भिडियो एक्स–रे र ल्याब सेवा सञ्चालन गरेपछि यहाँका नागरिकलाई सहज भएको छ । रु १८ लाखमा भिडियो एक्स–रे मेशिन खरिद गरिएको औषधालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
औषधालयले अन्य सरकारी अस्पतालभन्दा सस्तो र सहुलियतमा शुल्कमा भिडियो एक्स–रे, ल्याबलगायतका आयुर्वेद सेवा दिइरहेको छ । औषधालयले गुणस्तरीय सेवा दिएपछि सेवाग्राहीको चापसमेत बढ्न थालेको छ । नागरिकलाई छिटोछरितो र सहजरुपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिएको औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आयुर्वेदिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा औषधालयमा भएका उपकरण पनि थन्किने र नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान नहुने नागरिक अगुवा खिम रेग्मीले बताउनुभयो । कर्णालीका आम नागरिकको विश्वास आयुर्वेदमा छ तर यसबाट पनि नागरिक वञ्चित भएकाले सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ ।
पहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा आयुर्वेदका छुट्टै औषधालय थिए । हाल प्रदेश सरकारले संरचना परिवर्तन गरेपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको एउटा शाखाका रुपमा रहेको छ । यो पनि पर्याप्त बजेट तथा छुट्टै भवन नहुँदा आयुर्वेदिक उपचारको काम हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पतालका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो । कर्णालीको जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधि उत्पादन गर्ने तथा औषधालय स्तरोन्नति गरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बनाउने योजना रहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिनुभयो ।
एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीअनुसार कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा रहेका आयुर्वेद औषधालयलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका रुपमा विकास गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भएकाले आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई विस्तार र विकास गर्दै लिने सरकारको योजना रहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।
यस औषधालयमा आवश्यक जनशक्तिको भने अभाव छ । प्रदेश सरकारको नयाँ सङ्गठन संरचनाअनुसार औषधालयमा आयुर्वेद चिकित्सक एक, कविराज एक, वैद्य दुई, ल्याबमा एक जना मात्र जनशक्ति छन् । दैनिकजसो उपचारका लागि आउनेलाई जनशक्तिले सेवा दिन नभ्याएपछि करारमा तत्कालका लागि आयुर्वेद चिकित्सक दुई जनासहित थप आठ जना स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएको छ । डा रिजालका अनुसार हाल कार्यालय प्रमुखसहित आठ जना दरबन्दीका र आठ जना करारका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको माग गरिए पनि पूरा भएको छैन । जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जडीबुटीको सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्न नसकिएको डाक्टर रिजालले बताउनुभयो ।
