९ मंसिर २०८१, आइतबार

भदौ पहिलो साता काँग्रेस महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव, होला त यो मितिमा ?


नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको संस्थापन पक्षले १४ औं महाधिवेशन भदौ ७ , ८, ९ र १० गतेका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ । आज बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ ७, ८, ९ र १० गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज अपराह्न २ बजे बसेको बैठकमा पार्टीको आगामी १४ औँ महाधिवेशन र समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका, वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि थप गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको पार्टीको आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यक्रम लगायत समग्र विषयमा छलफल भएको थियो ।

साथै असार २० गतेबाट तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेतापनि केन्द्रीय महाधिवेशन बाहेकको कार्यतालिकामा पौडेल पक्ष सहमत जनाएको छैन । आजवाट प्रस्तावमाथि शुरु भएको छलफलमा फागुन ५ बाट संविधानत सबै कार्यसमितिको पदावधिको समय ६ महिना थप्ने प्रस्ताव र म्याद सकिएका विदेशस्थित जनसम्पर्कको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता बुझाउने अन्तिम मिति वडाले फागुन १२ गते पालिकालाई, १६ गते पालिकाले क्षेत्रीय कार्य समितिलाई, २८ गते क्षेत्रीय कार्य समितिले जिल्लालाई, चैत १० गते जिल्लाले केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने कांग्रेस महाधिवेशन आगामी जेठ मसान्तसम्ममा तर पुनस्थापना नभएमा निर्वाचनमा जानुपर्यो भने भदौ पहिलो साता महाधिवेशन गर्ने रणनीति काँग्रेसले बनाएको हो ।

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । तसर्थ कांग्रेसको विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि यही फागुन १९ गतेसम्म मात्र छ ।

कांग्रेसले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिमा अब नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको समयावधि थप गर्ने र महाधिवेशनको मिति सार्ने जनाएको हो । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एकपटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँ५ च वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !