नेपालपत्र, १८ असार २०७५ । सरकारले विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम हुने सार्वजनिक स्थलहरुलाई निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरेर नागरिकलाई शान्तिपूर्वक भेला हुने र आफ्नो भनाइ अभिव्यक्त गर्ने वातावरणमा रोक लगाएको छ । स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सरकार र जनतावाट चुनिएर नै आएका प्रतिनिधिले हालै गरेको निर्णय र भेला हुन तथा विरोध गर्न निश्चित ठाउँ मात्रै तोक्नुले सरकार सुशासनको बाटोमा मात्रै हिडिरहेको छ भन्न गाह्रो छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले जनताको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत कार्यशैली अगाडि बढाएको छ ।
संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति दिने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता अनुसार प्र्रत्येक नागरिकले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना विचार र माग राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन चित्त नबुझेमा विरोध गर्ने हक समेत लोकतन्त्रमा रहन्छ । विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्ने हो भने सडकमा आएर सरकारको विरोध कसैले गर्दैन । त्यसको लागि सरकारले जनताका माग र चासोका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ । सरकारले यदि जनताको चासो समयमै सम्बोधन गरिदिने हो भने न त विरोध प्रदर्शन नै गर्न पर्दछ न त सरकारले विरोध प्रर्दशनको लागि स्थान तोक्नु नै आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेर विरोध प्रर्दशन गर्न नदिनु र देशभरी नै निषेधित क्षेत्र निर्धारणको तयारीले सरकार सुशासनभन्दा पनि अंकुश लगाउँदै अगाडि बढ्न खोजेको होइन भन्ने संकेतहरु देखा पर्न थालेको छ । एकपछि अर्को गर्दै नागरिकका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हकलाई कुण्ठित पार्दै लगिएको अवस्था छ । संविधान अनुसार सरकारले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र नैतिकताको प्रतिकुल हुने अवस्थामा मात्रै सरकारले नयाँ कानुन बनाएर प्रतिबन्ध वा निषेध गर्न सक्दछ । तर अहिले त्यस्तो कुनै परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छैन । तर सरकार भने यो ठाउँमा प्रदर्शन गर्न पाइदैन भन्दै निषेध गर्न अगाडि बढ्नुले सुशासनभन्दा पनि अंकुश लगाएर अधिनायकवाद ल्याउन अग्रसर रहेको प्रष्ट छ । र यसको वेलामा नै विरोध गरेर रोक्न नसकेको खण्डमा सरकारले अधिनायकवाद ल्याउने निश्चित छ । यसलाई रोक्नको लागि जनताले सचेत भएर विरोध गर्नुपर्दछ र सरकार पनि यस विषयमा भइसकेका निर्णयहरुलाई सच्याउनु आवश्ष्क छ ।
