नेपालपत्र, १२ जेठ २०७५ । सरकारले केही दिन अगाडि नीति तथाा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेेेेकाेे छ । सरकारको नीति र कार्यक्रममा पटकपटक सुशासनको वाचा दोहोरिएको छ । शासनको थिचोमिचो, हेलचेक्य्राइँ र उपेक्षा सहन विवश जनतामा सबैभन्दा बढी आशा पनि यही वाचाले जगाएको हुनुपर्छ । व्यवहारमा यो सरकार पनि पूर्ववर्तीहरूजस्तै विधिको शासनलाई उपहासको विषय बनाउनै प्रवृत्त देखिएको छ ।
शासक र प्रशासक पुरानै छन् । राजनीतिका नाममा कानुनको उल्लंघनलाई पौरख ठान्ने मानसिकता पनि बदलिएको छैन । यसैले पहुँच र प्रभाव हुनेले कसुर गरेर पनि उन्मुक्ति पाउने प्रचलन समाप्त हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ त छैन तैपनि ‘स्थिरता र समृद्धि’को नारा दिने सरकारले शासनमा देखिएको विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्ला भनेर जनताले अपेक्षा गर्नु भने अनुचित हैन । पहुँच र प्रभाव हुनेको खतबात माफ हुने सामन्ती अभ्यासमै जननिर्वाचित सरकार पनि रमाउने हो भने लोकतन्त्र नै उपहासको विषय बन्न पुग्छ ।
विधिको शासनबिना स्थिरता र समृद्धि दिवास्वप्न हुनेछन् । आफ्नो नेतालाई अदालतले सजाय दिए पनि उम्काउन खोज्ने वा एउटै अभियोगमा विपक्षको समर्थकलाई पक्रेर थुन्ने तर आफ्नो समर्थकलाई पक्रनै नदिने सत्तारुढ दलको व्यवहार सुशासनको कस्तो नमुना हो ? वाचा एकातिर र व्यवहार अर्कै देखाउन थालेपछि सरकारको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ ।
