काठमाडौं, साउन २ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुराको जानकारी दिएका छन् ।
साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुमतिपत्र रोकिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) तय गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । यस्तै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवाबापत अधिकतम १.५० प्रतिशत शुल्कमात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
