‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था अलपत्र
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २१ पुस २०७० सालमा कुनै उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन
