१३ वैशाख, काठमाण्डौ । प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशको बजेट ल्याउनुपूर्व एक महिनाअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन—२०७४ को मस्यौदाको परिच्छेद ३ को दफा ९ मा यस्तो