पृष्ठभूमि : अष्ट्रेलिया दक्षिणी गोलाद्र्घको महादेश अन्तर्गत पर्ने एउटा देश हो । सन् १७८८ देखि बेलायतको नियन्त्रणमा रहेका अष्ट्रेलिया सन् १९८६ देखि केही स्वतन्त्र अधिकार पाएको भएपनि संविधानसभाको प्रक्रियाबाट पनि राजनीतिक निकास पाउन सकेको छैन । बेलायतको नियन्त्रणमा रहेकोे अष्ट्रेलियाले खास गरी सन् १८८० को दशकदेखि ब्रिटिश ढाँचाको राजतन्त्रतात्मक संसदीय स्वरूप, अमेरिकी पद्धतिको संघात्मक स्वरूप, स्वीस मान्यता अनुरूपको जनमत सङ्ग्रहको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
सन् १७८८ देखि बेलायतको नियन्त्रणमा रहेका अष्ट्रेलिया सन् १९८६ देखि केही स्वतन्त्र अधिकार पाएको भएपनि संविधानसभाको प्रक्रियाबाट पनि राजनीतिक निकास पाउन सकेको छैन ।
‘अष्ट्रेलिया एक्ट’ अष्ट्रेलियाको संसद्ले (१४२ नं. १९८६) र बेलायतको संसदले (२ नं. १९८६) पारित गरेपछि बेलायतसँग अष्ट्रेलियाको विधायिकी र न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद हुन पुग्यो । यसै कानूनको व्यवस्था अनुसार यस समयदेखि अष्ट्रेलियालाई स्वतन्त्र संघीय कानूनलाई संशोधन खारेज गर्ने समेतको अधिकार प्राप्त गर्यो । सन् १९९९ मा यस ऐनको व्याख्या गर्दै अष्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतले अष्ट्रेलिया स्वतन्त्र भएको व्याख्या समेत गर्न पुग्यो ।
‘अष्ट्रेलिया एक्ट’ अष्ट्रेलियाको संसद्ले (१४२ नं. १९८६) र बेलायतको संसदले (२ नं. १९८६) पारित गरेपछि बेलायतसँग अष्ट्रेलियाको विधायिकी र न्यायिक सम्बन्ध विच्छेद हुन पुग्यो । सन् १९९९ मा यस ऐनको व्याख्या गर्दै अष्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतले अष्ट्रेलिया स्वतन्त्र भएको व्याख्या समेत गर्न पुग्यो ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया
सन् १९९१ मा अष्ट्रेलियामा ‘लेवर पार्टी’ को सरकार बनेपछि संवैधानिक सुधार अन्तर्गत अष्ट्रेलियालाई गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्यो । फलस्वरूप सन् १९९८ मा सरकारको स्वरूप राजतन्त्रतात्मक वा गणतन्त्रात्मक भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश सहितको संविधान बनाउन संविधानसभा गठन गरियो । संविधानसभामा जम्मा सदस्य संख्या १५२ रहने जसको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आधा संख्यामा हुने र आधा संख्या संघ र प्रान्तीय सरकारहरूले मनोनित गर्ने व्यवस्था भयो ।
संविधानसभाको निर्णय बमोजिम गणतन्त्रको पक्षमा ८९ मत, विपक्षमा ५२ मत र ११ मत तटस्थ रह्यो । गणतन्त्रको पक्षमा बहुमत भएपनि राज्य प्रमुखको नियुक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट वा संसद्को दुई तिहाइको बहुमतले नियुक्ति गर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न प्रस्तावहरू छलफल भएकोमा संसद्को दुई तिहाइको बहुमतले राज्य प्रमुखको नियुक्ति हुने भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकार गरेको भएपनि जनमत सङ्ग्रहबाट यसलाई टुङ्ग्याउने सहमति भए अनुरूप सन् १९९९ मा जनमत सङ्ग्रह हुँदा न्यूनतम शर्त ५५५ हुनुपर्नेमा ५५ प्रतिशतको न्यूनतम शर्त जनमत सङ्ग्रहबाट पूरा नहुँदा संविधानसभाले पारित गरेको प्रस्ताव अनुमोदन हुन सकेन ।
यस्तै संविधानको प्रस्तावनाका सम्बन्धमा उल्लेखित संशोधनको विषय पनि जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदित हुन सकेन । यसरी अष्ट्रेलियामा संविधानको विधिबाट राजनीतिक प्रणाली सुधार गर्ने किसिमको कार्य प्रारम्भ गरियो, त्यसले राजनीतिक समाधान दिन सकेको छैन । अहिले पनि यस सम्बन्धमा मत सवेक्षणहरू भई नै रहेका छन् । जनवरी, २००६ को एउटा मत सर्वेक्षणले गणतन्त्रको पक्षमा ४६५ विपक्षमा ३४५ र २० प्रतिशत अनिर्णित अवस्थामा नै रहेको देखाएको छ ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरू
१. नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरू, गोपाल भण्डारी, माउन्ट एभरेष्ट हिमालय पब्लिकेशन, २०७२, मंसीर, काठमाडौं, नेपाल ।
२. संविधानसभा र संवैधानिक विकास : विश्वको तुलनात्मक अध्ययन, काशीराज दाहाल, निरन्तर प्रकाशन, २०६३, काठमाडौं ।
३. संविधानसभा प्रकिया र अनुभवहरु, भिमार्जुन आचार्य, राष्ट्रिय शान्ति अभियान, २०६३ माघ, काठमाडौं, नेपाल ।
४. संविधान, संविधानबाद, संविधानसभा र राज्यको पुर्नसंरचना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, २०६३, जेठ, काठमाडौं, नेपाल ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बिश्वमा भएका संविधान सभाका दृष्टान्तहरु
नर्वेको संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
फ्रान्सको संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रिया
