हिजो नेपाली समाजमा शिक्षामा चल्तीको कथन थियो, ‘छोरा बिग्रे कमर्श, छोरी बिग्रे नर्श’ व्यवसायीकताका विकास नभइसकेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्न चिकित्सकीय क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगती हुन नसकेको तत्कालिन समयमा कमर्श पढेका छोराहरु बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था थियो भने नर्श अर्थात परिचारिका पढेका र त्यो सम्बन्धि दक्षता हासिल गरेका छोरीहरु पनि बेरोजगारै बस्नु पर्ने थियो । त्यसै अवस्थाको कारणबाट पनि जनमानसमा त्यो धारणा बनेको हुनुपर्दछ । उतिबेला मानविकी र शिक्षा शास्त्र पढेकाहरुले हातहातै जागिर पाउने र कमर्श पढेकाहरु तत्कालै व्यापार व्यवसायमा फर्किहाल्ने अवस्था थिएन । तर आज परिस्थितिमा व्यापक फेरवदल आएको छ, मानविकी र शिक्षा शास्त्र पढेकाहरु र हिजोकै व्यवस्थापन विषय पढेकाहरु आज वेरोजगारको पंक्तिमा लामबद्ध बन्न पुगेका छन् ।
बर्तमान सन्दर्भमा मानविकी, शिक्षा शास्त्र र व्यवस्थापनका पुराना र संशोधन भएका पाठ्यवस्तुहरुले पनि विद्यार्थीलाई उत्पादनशील बनाउन सकेको छैन । यो शिक्षा ग्रहण गरेका विद्यार्थीहरु आज दराजमा सर्टिफिकेट थन्क्याएर खाडिमा तथा मरुभूमिको चर्को घाममा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । न उनीहरुमा सिर्जनशीलता विकास भएको छ, न उनीहरु उत्पादनशील नै भएका छन् त्यसकारण विद्यार्थीहरु क्रमश, प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा तर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
समय क्रमसँगै हिजो आज नेपालमा प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिमको महत्व पनि बढ्न थालेको छ । प्राबिधिक शिक्षाले विद्यार्थीको क्षमता अभिबृद्धि मात्र गरेको छैन यसले रोजगारीको अवसरहरु समेत सिर्जना गरिदिएको छ । साथै सीप सिकेका मानिसहरुलाई सिर्जनशील बन्न समेत उत्तिकै मद्दत पु¥याइरहेको छ ।
यसकारण आज प्राविधिक शिक्षा दिनका लागि निकै शिक्षालयहरुको पनि स्थापन भैसकेको छ । यिनीहरुले पनि यसको उपादेयता मात्र बढाएका छैनन्, देश, काल र परिस्थिति अनुरुप र विद्यार्थीको सर्वपक्षीय विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन् ।
मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण विद्यार्थीहरुकोे आकर्षण पनि प्राबिधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षा तर्फ नै बढेको छ । शिक्षामा लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका मध्यम बर्गीय परिवारका विद्यार्थीहरुको आकर्षण प्राबिधिक शिक्षा तर्फ बढीरहँदा राज्यले प्राविधिक शिक्षाको लागि अझै एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न सकेको छैन ।
प्राविधिक शिक्षाको बढ्दो मागलाई दृष्टिगत गरि ठूल्ठूला प्राविधिक शिक्षालयको स्थापन गर्ने तर्फ राज्यले योजना बनाउनु पर्दछ । स्वभाविक हिसावले शिक्षा विकासको पहिलो खुड्किलो समेत भएकाले यसको समयसापेक्ष विकासविना राज्यको सर्वाङ्गिण विकास असम्भव छ । आजका उत्पादनशील जनशक्तिहरु श्रमबजारमा प्रवेश गर्न नसक्दा उनीहरु दैनिक १४ सयको संख्यामा मुलुक छोडेर रोजगारको खोजीमा अन्यत्र भौँतारिन विवस छन् । श्रम लगानी गर्न सक्ने १८–३५ बर्ष युवा समूहलाई विदेशमा लखेटेर तिनीहरुले पठाएको विप्रेषणको भरमा मात्र नेपालको कायाकल्प हुन सक्तैन ।
उनीहरुको श्रम, दक्षता र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न नसक्ने हो भने मुलुकको विकास पनि असम्भव छ । त्यसकारण मुलुकमा उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षामा राज्य आफैँले लगानी गर्ने र ठूला प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने तथा शिकाईमा विविधिकरण गर्न ढिला भैसकेको छ ।
सिकेको सीपलाई ब्यावहारिक ज्ञानको रुपमा जीवनपर्यन्त आफ्नो पेशा र रोजगारीको सिलसिलामा प्रयोग गर्न तथा प्राबिधिक र ब्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट मुलुकममा सम्भावनाको ढोका खोल्नका लागि हामी ढिला भैसकेका छौँ ।
प्राबिधिक शिक्षाको व्यापकतालाई अझ बृद्धि गरी प्रयोगात्मक, गुणस्तरीय र रोजगार उन्मुख बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता झनै टड्कारो हुन थालेको छ । दैनिक सरदर १५ सयदेखि २ हजारको हारहारीमा वैदेशिक रोजगारीको निम्ति मुलुकबाट बाहिरिने युवा जनशक्तिलाई मध्यनजर गर्दा पनि त्यो झन् जरुरी देखिन्छ । खासगरी खाडीका देशहरुमा जाने युवाहरु प्राविधिक ज्ञानको अभावमा निम्नस्तरीय र जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन् । जोसँग प्राविधिक सीप छ उनीहरु खाडीमा मात्र होइन पश्चिमा देशहरुमा समेत सहज कामको अवसर पाएको र राम्रो आम्दानी गर्ने गरेको पाइन्छ । तर खाडीमा जाने युवाहरु त्यहाँ पनि राम्रो काम पाउन नसकेर अत्यन्त जोखिम युक्त काम गर्न बाध्य छन् । त्यसैका कारण दैनिक सरदर ५–७ जनाको मृत शरिर नेपाल आइरहेको छ । यो डरलाग्दो दृष्यले पनि हामीलाई प्राविधिक शिक्षाको अपरिहार्यताको संकेत गरिरहेको छ ।
त्यसकारण प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने र ७५ वटै जिल्लामा प्राबिधिक शिक्षा केन्द्रको विकास गर्नु पर्दछ । प्राबिधिक र ब्यावसायिक सिप लिएका युवाहरुले आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, अन्य रोजगारदाताकोमा काम गर्दा पनि राम्रो बेतन/तलव पाउने, सिर्जनशील र मिहीनेती हुने भएकाले पनि यो शिक्षाको महत्व आफैँमा बृहत छ ।
यो आवश्यकता सँगै आज प्राविधिक शिक्षा अत्यन्त महंगो हुँदै गएको छ । अव्यवस्थित हिसावले खुलेका प्राविधिक शिक्षालय आज सर्वसाधारणका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै भएको छ । शिक्षामा फस्टाएको उदार पुँजीवादीकरणको नराम्रो प्रभाव प्राविधिक शिक्षामा झनै देखा परेको छ । शिक्षा नागरिकहरुका लागि महंगो बाध्यता बन्दै गइरहेको बर्तमान अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा त झन् कमाइखाने भाँडो र अनियमितताको अखडा बन्न थालेका छन् र सर्वसाधारणका लागि पस्नै गाह्रो भैरहेको छ । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण र प्रभावकारी कानूनको माध्ययमबाट नियमन गर्न नसक्ने हो भने यो उपयोगी होइन प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
त्यसकारण यो क्षेत्रमा पनि सरकारको नियन्त्रण तथा सशक्त उपस्थिति अनिवार्य भैसकेको छ । नेपालको परिप्रेक्षमा निम्नवर्ग, मध्यमवर्ग मात्र नभई सबै वर्गका लागी प्राबिधिक तालिम प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । माध्यामिक, प्रवेशिक अनुत्तिर्ण तथा प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेपछि आर्थिक स्थिति कमजोर भएका युवाहरुको प्राबिधिक र ब्यावसायिक शिक्षा प्रति आकर्षण बढ्दो छ । त्यसैले प्राबिधिक र ब्यावसायिक शिक्षाको विकासका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राबिधिक शिक्षामा सबै वर्ग र भुगोलका मानिसको पहुँच पुर्याउन सक्नु अहिलेको टडकारो खाँचो हो । विशेष गरी यसमा ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाको पहुँच पुर्याउन सके ग्रामिण विकासमा समेत ठुलो भुमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । मानिसहरु आफ्नै क्षेत्रमा सिर्जनशील काममा क्रियाशील हुने हुँदा त्यसले पक्कै पनि त्यो क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासमा टेवा दिन्छ । स्वरोजगारीको अवसर सृजना हुने देखि ग्रामिण पर्यटन विकासलाई समेत यसले होस्टेमा हैँसे गर्न सक्छ । त्यसैले शैक्षिक रुपमा पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका निम्ति प्राबिधिक शिक्षामा सहज पहुँचका लागी यसको महत्व एव उपयोगिता बारे ब्यापक रुपमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसको निम्ति ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुमा समेत महत्वको बोध गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा एशियाली विकास बैकले रोजगारीका लागी सीप परियोजना मार्फत कुल ६०,२९२ (५३.५ प्रतिशत महिला, २५ प्रतिशत दलित) बेरोजगार, विपन्न, महिला, दलित र सुविधावाट वञ्चित वर्गहरुलाई सीपमुलक तालीम प्रदान गरेकोमा ७८ प्रतिशतले सीप परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए भने उत्तीर्ण मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढीले स्वरोजगार एवम् रोजगार भएका छन् ।
त्यसकारण यसका लागि सरकारले दातृ निकायको मुख ताक्ने मात्र भन्दा पनि प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने आवश्यक छ ।
