२० बैशाख २०८१, बिहिबार

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना : यसरी बदल्नेछ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक हैसियत


जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना

काठमाडौँ । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरु हुने तयारीमा छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनाँै जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाटमात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

अध्ययन भएका, अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना कहिले निर्माणमा जाने हुन्, त्यसले कहिले बिजुली उत्पादन गर्ने हुन् भन्ने घोषणा गरिहाल्नु तत्कालका लागि हतारो हुन जान्छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा नै निर्माण सुरु गर्न लागिएको एउटा आयोजना नै कर्णाली प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बनेर खडा भएको छ । डोल्पामा आयोजनास्थल रहेको जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाले समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ ।

कुल एक सय छ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा छ । परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरूपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए ।

आयोजना कर्णाली प्रदेशका लागि किन र कुन आधारमा महत्त्वपूर्ण छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा भन्छन्, “हालसम्म यस प्रदेशमा कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छैन । निजी क्षेत्रले साना आयोजना निर्माण गरेको भए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन । प्रदेशकै हालसम्मको ठूलो आयोजना हामी निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । त्यसकारण महत्त्वपूर्ण छ ।”

भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ ।

आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । डोल्पाको मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाले हालै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु २३ अर्ब बराबर छ ।

यस्तो छ शेयर संरचना

सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्नेगरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।

यस्तै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण शेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु आठ अर्ब, जारी पुँजी रु सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी रु एक अर्ब एक करोड बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो ।

अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ ।

आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुनलागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

विद्युत्गृहस्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटरबराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन कम्पनीले पेश गरिसकेको छ ।

यसरी हुँदैछ वित्तीय व्यवस्थापन

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै महिनाभित्र त्यससम्बन्धी सबै काम सम्पन्न हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सो बैंकले रु चार अर्ब ७० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । यस्तै नबिल बैंकले रु चार अर्ब, एचआइडिसीएलले रु चार अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले रु दुई अर्ब, एभरेष्ट बैंकले रु एक अर्ब ५० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा निजी क्षेत्रका बैंकले लगानी गर्न लागेको पनि पहिलोपटक भएको उहाँको भनाइ छ ।

आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्षको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बोलपत्रको काम पूरा गरी सकेसम्म चालु आवको अन्त्य, नभए पनि आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने तयारी भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने रु २३ अर्बमध्ये रु १६ अर्ब ऋण र रु सात अर्ब भने स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, प्रक्र्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा बोलपत्र गर्न लागिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी %


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !