ओखलढुङ्गा । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको संरचना निर्माणका कार्यहरु भए पनि ओखलढुङ्गाका लक्षित वर्ग भने राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाबाट बञ्चित छन् । एक त लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम नै कम छन्, त्यसमा पनि उनीहरुको सहभागिता समेत शून्यजस्तै हुँदा राज्यको साथ पाउनुपर्ने वर्ग नै सेवाबाट बञ्चित भएको देखिएको छ ।
यसअघि विसं २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार तत्कालीन अवस्थाका स्थानीय निकायले अभ्यास गरिरहेको लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई सङ्घीय शासन व्यवस्थामा झनै सहज र पहुँचयोग्य बनाउने भनिएपनि लक्षित वर्गले स्थानीय तहहरुबाट सामान्य सेवा लिन समेत समस्या भोग्नुपरेको छ ।
भौतिक विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको हितमा अपेक्षित काम नगर्दा लक्षित वर्ग सेवामा पछि परेको महसुस भएको हो ।
प्राप्चाकी वेदमाया तामाङ तीन वर्षअघि रुखबाट लडेर घाइते हुनुभयो । लामो समय अस्पतालमै बसेर उपचार गरेपछि स्वास्थ्यमा केही सुधार त भयो तर शरीरको तल्लोभाग राम्रोसँग चलेन । अपाङ्गता कार्ड भए उपचारमा छुट र सङ्घसंस्थाबाट सहयोग हुने आश्वासन पाएपछि कार्ड बनाउन छोरीको सहारा लिएर सदरमुकाम पुग्नुभएकी तामाङ दुई दिन बसेर रित्तो हात घर फर्कनुभयो ।
साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले वितरण गर्ने अपाङ्गता परिचयपत्र स्थानीय तहमार्फत जारी हुने सूचना मात्रै लिएर फर्किनुभएकी उहाँ मोलुङ गाउँपालिकामा पुग्नुभयो । त्यहाँ उक्त काम नहुने भन्दै फेरि महिला तथा बालबालिका कार्यालय नै जान भनेपछि उहाँ सेवाबाट बञ्चित हुनुभएको छ । गाउँपालिकाले अपाङ्गता पहिचान र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी मापदण्ड नबनाएकाले तत्काल काम नहुने भनेपछि कागजातसहितको निवेदन दिएको दुई वर्ष बिते पनि हालसम्म कार्ड नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
“हामी नियमका कुरा त त्यति जान्दैनौँ पहिला महिला विकासले कार्ड दिन्थ्यो रे म अपाङ्गता भएपछि राज्यको सेवा लिन पाइन्छ कि भनेर सदरमुकाम गएँ त्यो कार्यालय नै उठेछ ।” उहाँले भन्नुभयो, “वडा र पालिकामा जानुस् त्यहाँबाट हुन्छ भनेर फर्काइदिए झन् आफ्नै गाउँमा पाइने भयो भनेर आएको यहाँ आउँदा पछिपछि भनेर अहिलेसम्म दिएनन् । अब त माग्न जान पनि मन लागेन ।” साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले गर्ने सबैजसो लक्षित वर्ग विशेष काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था छ । ओखलढुङ्गाका अधिकांश स्थानीय तहले आवश्यक नीति र कार्यविधि नबनाउँदा लक्षित वर्ग सेवाबाट बञ्चित हुँदै आएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आउने भन्ने सुन्नुभएकी ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका–९ ज्यामिरेकी हेमकुमारी वाग्लेलाई सङ्घीयता आएपछि आफूहरुका सबैजसो समस्या समाधान हुने आशा थियो । स्थानीयस्तरमा सरकार आयो, निर्वाचन भयो, जनप्रतिनिधि चुनिए तर हेमकुमारीहरुको आशा पूरा भएन । “लामो समयपछि स्थानीय चुनाव भएको अब त सबै समस्या समाधान गर्छौं भन्नेहरु चुनाव जितेपछि फर्किएनन् । हामीलाई जुन व्यवस्था आएपनि उही रहेछ”, हेमकुमारी भन्नुहुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका दलका नेताको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रले स्थानीय तहबाट झन् बढी सेवाको अपेक्षा थपिएको थियो । त्यो अपेक्षाअनुसार काम नभएको आवाज उठ्न थालेको छ ।
ओखलढुङ्गामा श्रीमान् गुमाएका, हराएका, सम्बन्धविच्छेद गरेका र विवाह नगरी बसेका एकल महिला हजारौँको सङ्ख्यामा छन् । एकल महिलाका पीडा र समस्या थुप्रै छन् र उनीहरुका एकल महिलासँग आशा पनि त्यत्तिकै छन् । उनीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र अन्य विविध समस्या छन् ।
राज्यले लक्षित वर्गको सूचीमा राखेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दलित र एकल महिलाका लागि विगतमा शीर्षक नै छुट्याएर रकम विनियोजन गर्ने चलन थियो । अहिले स्थानीय तहले लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम कम गरेको मोलुङ गाउँपालिका–१ कुन्तादेवीका डुका धमलाको भनाइ छ ।
जिल्लामा महिला अधिकारका लागि एकल महिला सङ्घ छ । एकल महिलाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाएको भए पनि सुनुवाइ नभएको एकल महिला सङ्घकी अध्यक्ष पेमडोमा शेर्पाको भनाइ छ । “एकल महिलाका हितमा त कार्यक्रम नै छैनन् । महिलाको बजेट कताकाहीँ देखिन्छ तर शीर्षक मिलाएर अन्यन्त्रै खर्च हुन्छ त्यो रोक्न सकिएन”, शेर्पाले भन्नुभयो, “महिला पनि हिँड्छन् भनेर सडकमा रकमान्तर गर्ने वा एक दिनको सामान्य कार्यक्रम गरेर पैसा सक्ने चलन देखिन्छ ।” व्यावसायिक बन्न चाहने एकल महिलाको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्दै एकल महिला लक्षित कार्यक्रम बढी मात्रामा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
लक्षित वर्गअन्तर्गत महिलाको क्षेत्रमा मात्र नभई दलित लक्षित कार्यक्रम पनि आझेलमा छन् । स्थानीय तह भएसँगै आफूहरु लक्षित कुनै कार्यक्रम नभएको सिद्धिचरण नगरपालिका–२ की सुमित्रा मङ्ग्रातीले बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएको कुनै कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नभएको र अहिलेसम्म सहभागी नभएको उहाँको भनाइ छ । सामान्य कार्यक्रम दलितका क्षेत्रमा सञ्चालन भए पनि त्यसमा टाठाबाठाको हालीमुहाली हुने उहाँको तर्क छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन हुन छाडेको छ । कुनै बेला बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट बालबालिका आफैँले उपयोग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्थेँ । तर अहिले स्थानीय तहबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । पहिले आफूहरु महिला तथा बालबालिका कार्यालयको आयोजनामा बालबालिकाको लक्षित भएका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको बताउँदै अहिले त्यस किसिमको कार्यक्रम नभएको सिद्धिचरण नगरपालिका–९ की अनिता बानियाँले बताउनुभयो । गत वर्ष आफूहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रम माग गर्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय संरचनासँगै अपाङ्गता भएका वर्ग पनि ओझेलमा परेका छन् । सङ्घीय संरचना हुनुभन्दा पहिले अपाङ्गता भएका क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भएको भए पनि अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा आएसँगै जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन नभएको समावेशी समाजका लागि विकलाङ्ग मञ्च ओखलढुङ्गा अध्यक्ष गोपालमान थापाले बताउनुभयो । कोरोनाको कहरमा यस्ता व्यक्तिलाई निकै समस्या परेको नियमित औषधि सेवन गर्नेहरुले औषधि नपाएको हिँडडुल गर्न सहज हुने सामग्रीसमेत नपाउँदा समस्या भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका वर्गले पाउने परिचयपत्र समेत पाउन कठिन छ ।
जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका–२ ठूलाछापकी शर्मिला कार्की स्थानीय तह आएसँगै लक्षित वर्गको क्षेत्रमा बजेट नै विनियोजन हुन छाडेको बताउनुहुन्छ । शुरुमा स्थानीय तह हुनुभन्दा पहिले महिलाहरुको क्षेत्रमा आएको बजेटमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा आफूहरु सहभागी भएको सम्झना गर्दै अहिले महिलाको क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा बजेट प्राथमिकतामा नपरेको उहाँको गुनासो छ । महिलाको नाममा बजेट विनियोजनको माग हरेक कार्यक्रममा हुन्छ तर सम्बोधन नभएको धेरैको गुनासो छ । केही बजेट विनियोजन भए पनि लक्षित वर्गको क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट लक्षित वर्गले उपयोग गर्न पाएका छैनन् । लक्षित वर्गलाई आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको जानकारी नै नहुने समस्यासमेत छ ।
जिल्लाका सबै आमा समूहलाई नेतृत्व गर्ने जिल्लास्तरमा आमा समूह सञ्जाल छ । आमा समूहले सामुदायमा महिला हिंसाविरुद्धमा विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन् । विगतका वर्षमा आमा समूह सञ्जाललगायत सामुदायमा रहेका आमा समूहको समभागितामा महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि अहिले यस्तो अवस्था नरहेको जिल्लास्तरीय आमा समूह सञ्जालकी अध्यक्ष शान्ता मगरले बताउनुभयो । स्थानीय तहसँग पटकपटक लक्षित वर्गको लागि बजेट विनियोजन भनिएको भए पनि लक्षित वर्गको कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन नभएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको अवस्थामा अझ बढी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ ।
स्थानीय तहहरुले भने लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको र लागू गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले पालिकाका विपन्न, असहाय, एकल महिला, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लक्षित वर्गका लागि नीति तथा कार्यक्रम राखेर कार्यान्वयन गरेको उपप्रमुख इच्छाकुमारी गुरुङको भनाइ छ । “पर्याप्त त भएन होला तर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति भएका र संरक्षणविहीन बालबालिकाका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।” नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको उपचार र बालबालिकाका लागि पनि कार्यक्रम समेटेको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा महिला, एकल महिला, र दलित महिलाका लागि स्वरोजगार बनाउनेलगायतका कार्यक्रम राखेका छन् तर अधिकांश कार्यक्रममा बजेट विनियोजन छैन । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित वर्गका नागरिक निराश छन् । पालिकाहरुले ल्याउने कार्यक्रम कागजको पन्नामा मात्र सीमित नरहेर नागरिकले महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके जनप्रतिनिधि र सङ्घीयताप्रतिको नागरिकको विश्वास बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १८९ (जिल्ला विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार) को १ को (च) को २ अनुसार राष्ट्रिय नीतिअनुरुप अनाथ बालबालिका, असहाय, महिला, वृद्ध, अपाङ्गता तथा अशक्तहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने र समाजिक कुरीति हटाउने तथा चेलीबेटी एवं नारीको संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने गराउने कुरा उल्लेख थियो । यसअनुसार तत्कालीन गाविसहरुले बालबालिकाका लागि १० प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिकका लागि १० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत र दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका लागि १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउने गरेको थियो ।
अहिले देशका अन्य जिल्लाका कतिपय पालिकाले भने लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरी आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका महिला एवं बालबालिका तथा आर्थिक र सामाजिकरूपमा पिछडिएका वर्गहरू (सबै जातजातिका विपन्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडावर्ग) एवं नेपाल सरकारले लक्षित समूह भनी तोकेका वर्ग एवं समुदायलाई लक्षित वर्गको रुपमा परिभाषित गर्दै सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, आन्तरिक आयबाट प्राप्त हुने रकम, विकास साझेदार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने रकमबाट लक्षित वर्गको बजेट तर्जुमा गर्ने गरेका छन् ।
