१. स्व. मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा भारत आफूलाई पदबाट हटाउन लागिपरेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
उनको दलका केही नेताहरू सो प्रयोजनको लागि भारतीय दुतावाशका अधिकारीहरूसँग होटेल होटेलमा बैठक गर्दै हिँडेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिले त्यसरी सार्वजनिक रूपमा त्यसो भन्न हुने नहुने कुरा एउटा हो ।
२. वर्तमान परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको दावी सत्यताको कति नजिक छ उनै जानुन ।
तर नेपालमा भारतद्वारा स्थापित राजनीतिक र कूटनीतिक अभ्यासको लामो क्रममा प्रधानमन्त्रीको उक्त दावीलाई ठाडै अस्वीकार नै गर्नु पर्ने अवस्था भने देखिन्न ।
सजिलै बुझ्न सकिन्छ वर्तमान परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्री ओली भारतकालागि प्रिय छैनन् ।
हाल आएर सत्तारूढ दलमा भारतको प्रभाव पनि अत्यन्त कमजोर छ ।
नेपालको वर्तमान सत्ताको चरित्र बदल्ने शक्ति र स्थानमा भारत सरकार छैन ।
३. भारतमा मोदी सरकार आएदेखि उसको विदेश नीतिमा त्यहाँका राजनीतिक दलहरूवीच सहमतिको वातावरण रहने गरेको छैन ।
त्यसैले नेपालको वर्तमान सत्ताधारी समूहमा सोनिया गान्धी नेतृत्वको भारतका वामपन्थी दलहरू समेतको सहभागिताको भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयम सेवक सङ्घ विरोधी युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्सको प्रभाव छ ।
४. नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुँदा सोनिया नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्स र मोदी नेतृत्वको भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स दुई कित्तामा उभिएका थिए ।
युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्सको तर्फबाट गणतन्त्र, संघियता र धर्म निरपेक्षतालाई नेपालमा सँस्थागत गराउन श्यामसरण, सीताराम येचुरी, एसडी मुनी, पूर्व रअ प्रमुख पी. के. होर्मिस थाराकनहरू नेपालमा आफ्ना सम्पूर्ण प्रभाव र पहुँचहरूद्वारा प्रभाव र दवाव निर्माण गरिरहेका थिए ।
नर्वे, डेनमार्क र बेलायत जस्ता मुलुकहरू र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर नेतृत्वको कार्टर सेन्टर पनि त्यसमा उनीहरूसँगै क्रियाशील थियो ।
५. कथित उपलव्धि माथिको खतराको हौवा पिटेर आम सभामा निर्णय गरिने शैलीमा संविधान सभाले संविधानलाई पारित गरेको र जारी गरिएको कुरालाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरे ।
यहाँका समाचार माध्यमहरूमा पोखिएका तात्कालीन विदेश सचिव सुब्रमन्यम जय शङ्करको असहजरूपमा कठोर हावभाव र मुद्रा त देखे र
मधेश केन्द्रित दलहरूको पक्षमा भारतले लगाएको नाकावन्दीको पनि स्वाभाविकरूपमा नेपाली जनताले विरोध गरे ।
त्यही नाकाबन्दी विरूद्धको केपी ओलीको दृढतालाई पनि सम्मान र स्वीकृति प्रदान गरे ।
६. यथार्थ के पनि हो भने, सिङ्गो मुलुकको ध्यान सुब्रमन्यम जयशङ्कर र मधेश तिर तर्काएर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै विभिन्न होटेल होटेलमा आएर बसेका श्यामसरण, येचुरी, मुनी, थाराकनहरू र नर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन र कार्टर सेन्टरका प्रतिनिधिहरूले आफूले चाहे जस्तो संविधान नेपालमा जारी गराए ।
१९४७ देखि भारतीय विदेश र रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा एजेन्सीहरू, मिडिया र वौद्धिक क्षेत्रमा प्रभाव जमाएर बसेका काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूको नेपालको राजनीति, मिडिया र वौद्धिक क्षेत्रमा रहेको बाक्लो सञ्जाल व्यापक प्रभावको तुलनामा हिन्दु मूल्य र संस्कृति प्रति आस्था र विश्वाश राख्ने भारतीय जनता पार्टीको र मोदी सरकारले नेपालमा आफ्नो हैसियत निर्माण गर्न नै भ्याएको थिएन ।
त्यसैले त्यतिखेर त्यो स्थिति देखियो ।
र आज पनि स्थिति मोटामोटी त्यही हो ।
७. भारतको मोदी-अमित शाह विरोधी राजनीतिक र वौद्धिक समुदायको वर्तमान नेपालमा रहेको हालीमुहाली र चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भए देखिको नेपालमा रहेको चीनियाँ प्रभाव र संयन्त्रको कारण वर्तमान नेपालमा भारतको संस्थापन पक्ष कमजोर रहेको छ ।
यही परिप्रेक्षमा वर्तमानमा सत्तारूढ दलको विवाद र द्वन्द्वको सेरोफेरोमा चीनियाँ राजदुतको उत्साहपूर्ण सक्रियता र हस्तक्षेपलाई बुझिएको छ ।
८. वस्तुस्थिति कस्तो निर्माण हुन गएको छ भने ओली सरकार कायम रहेमा चीनले टिकाएको र सरकार हटेमा भारतले हटाएको देखिने र बुझिने अवस्था आज बन्न पुगेको छ ।
यो दुवै अवस्था दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारकोलागि मात्र नभएर नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको लागि र अझ स्पष्ट शव्दमा भन्दा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको मर्यादा विपरित छ ।
अचम्म त के छ भने नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको बखान गर्ने र त्यसको लागि जस्तो सुकै बलिदान गर्न पछि नपर्ने गुड्डी हाँकी रहने कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक बहुमतको सरकार मुलुकमा रहेको समयमा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको यस्तो उपहासपूर्ण स्थिति निर्माण हुन पुगेको छ ।
९. मित्र राष्ट्रहरूसँगको सामान्य कुराहरूलाई मुलुकको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तासँगै जोडेर त्यसलाई जटील राजनीतिक र कूटनीतिक विषय बनाएर
मुलुकको राजनीतिक निकास छेकिदिने र विकासका सम्भावना अड्काइदिने कम्युनिस्टहरू यो जटील राजनीतिक र कूटनीतिक परिवेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका देखिन्नन् ।
यो स्थिति नेपालको वृहत्तर सुरक्षा र स्थिरताको अनुकूल छैन ।
गुड्डी जति हाँके पनि हुन्छ तर आउने दशकौँ दशकसम्मको लागि पनि चीन भारतको विकल्प बन्न सक्दैन ।
रक्सौल, जोगवनी वा भैरहवा नाकाको विकल्प कोदारी र रसुवा बन्नै सक्दैनन् ।
कसैलाई मन परे पनि र नपरे पनि नेपालको धरातलीय यथार्थता भनेको यही हो ।
१०. वर्षौं कोदारी र रसुवा नाका बन्द हुँदा पनि त्यसले नेपाली राष्ट्रिय जीवनलाई कुनै अवरोध नपुग्ने तर रक्सौल वा भैरहवा नाका दुई दिन बन्द हुँदा नेपालमा कोकोहोलो मच्चिने अवस्था नेपालको भूराजनीतिको सीमा हो ।
वास्तविकता हो ।
बीआरआई एउटा काल्पनिक मानसिक सन्तुष्टिको स्तरबाट वास्तविक जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तनको बाहक हुन लाग्ने समयको लेखाजोखा हामीले गरेकै छैनौ I
हामी त्यो गर्न पनि चाहन्नौ ।
११. कोरोनाको लकडाउन अवधिमा भारतबाट नेपाल फर्किएका लाखौँ नेपालीहरू पनि नेपाल भारत सम्वन्धको एउटा पक्षमा पर्दछन् ।
दैनिक रूपमा भारतमा अध्ययन र औषधि-उपचारगर्न र तीर्थ जाने हजारौँ नेपालीहरू पनि यो सम्वन्ध कै कडी हुन् ।
नाता गोता कर कुटुम्बको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ ।
काठमाडौँबाट करीव नौ सय किलोमिटर टाढाको कलकत्ता बन्दरगाहको विकल्प काठमाडौँबाट करीव पाँच हजार किलोमिटर टाढाको शाङ्घाई बन्दरगाह बन्न सक्दैन , अड्को पड्को तेलको धुप मात्रै हो ।
१२. अलिकता प्रभुसत्ताको कुरा पनि गरौँ –
स्मरणीय छ तेह्रौँ सताव्दीदेखि सर्व शक्तिमान व्यक्ति वा सत्ता बुझाउने अर्थमा सोभरेन शव्दको प्रयोग शुरू भयो ।
चौधौँ सताव्दीमा राज्यको सर्वोच्च सत्ता बुझाउने अर्थमा सोभरेन्टी अर्थात प्रभुसत्तालाई प्रयोग गर्न थालियो ।
कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रयोग आरम्भ भयो ।
सन् १५७६मा फ्रेन्च दार्शनिक र विधि शास्त्री जिन बोदिनले र सन् १६५१मा ब्रिटिस दार्शनिक थोमस हब्सले व्याख्या गरेको प्रभुसत्ताको कानुनी र राजनीतिक व्याख्या र १६४८को वेस्ट फालिया ट्रिटीले युरोपका राज्य हरूले राज्यको प्रभुसत्तालाई वहुपक्षीय सन्धिद्वारा राज्य व्यवहारमा अङ्गिकार गरेपछि संसारभर मान्य रहँदै आएको प्रभुसत्ताको अवधारणा वस्तुत: व्यवहारिकरूपमा आजसम्म आइपुग्दा मूलत: राज्यको साङ्केतिक – आलंकारिक पदावली र मान्यता मात्रै बनेर रहेको छ ।
१३. आफैँमा पूर्ण, स्वाधीन, आफ्नै क्षमताले आफ्नो रक्षागर्न समर्थ,आफ्नै स्वतन्त्र र आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको वलमा खडा भएका मुलुकहरूले चार पाँच सय वर्ष अघि आफ्नो आन्तरिक र वाह्य स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्न विकास गरिएको राज्य सिद्धान्तलाई आधा दर्जन मुलुकमा स्थापित औद्योगिक संरचनाहरूबाट विकसित र उत्पादित प्रविधि र सामग्रीको संयोजनबाट हामीले प्रयोग गर्ने एउटा मोबाइल फोन र एउटा ल्यापटप वा एउटा दारी काट्ने मेसिन वा ज्याकेट,मोजा, जुत्ता, एउटा औषधिको चक्की र एक बोरा चामल तयार हुने युगमा कसरी बुझ्ने त्यो आफ़ैनम एउटा जटील प्रश्न हो ।
१४. संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विधानले नै सवै राज्यहरूलाई समान र बराबरीको प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र मानेको छैन र नै त्यहाँ भीटो पावरवाला पाँच राष्ट्रहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ ।
राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदले कुनै पनि राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्ने र सेना पठाउने अधिकार राखेको छ ।
नाटो सन्धि संगठन अन्तर्गत कयौँ स्वतन्त्र र सार्वभौम भनिने संसारका शक्तिशाली राज्यहरूमा विदेशी सेनाको उपस्थिति छ ।
विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, राष्ट्र सङ्घ मानवाधिकार आयोग लगायत कतिपय मानव अधिकार संगठनहरू र अन्य अधिकारवादी सँस्थाहरूले राष्ट्रको प्रभुसत्तालाई धेरै हद सम्म सङ्कुचित बनाएका छन् ।
१५. हामीले सात साल देखि नै हाम्रो प्राभुसत्ताको अवमूल्यन गर्दै आएका हौँ ।
दिल्ली सम्झौता मार्फत मात्रै होइन,
मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतीय राजदुतलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियतमा स्थापना गर्यौँ ।
वीचमा केही वर्ष अपवाद कायम गर्यौं नत्र सात साल पछि हाम्रो इतिहास भनेकै हाम्रो प्रभुसत्ता माथिको निरन्तर सम्झौताको इतिहास हो ।
त्यो सम्झौतामा सवै सहभागी, साझेदार छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, मधेशवादी पनि छन् र वर्तमान सत्तारुढ दलका घटकहरू पनि छन् ।
१६. २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौतामा कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस प्रतक्ष संलग्न थिएन,
उक्त सम्झौता कुनै लिखित दस्तावेज होइन,
कसैको हस्ताक्षर छैन ।
भारतको दवावमा र अघोषित रोहवरमा परोक्षरूपमा राजा र मोहन समशेरवीच केही समझदारी भए ।
सो अनुरूप मोहन समशेरले केही राजनीतिक घोषणा गरे ,
राजा त्रिभुवनले त्यसलाई स्वागत गरे ।
राजा फर्किए शासन आफ्नो हातमा लिए ।
परिवर्तनको लागि रगत काङ्ग्रेसले पोख्यो तर ऊ राजा र राणा वीचको सम्झौता मान्न वाध्य भयो ।
१७. २०४६ सालको जन आन्दोलन धेरैका आँखा सामू प्रष्ट छ ।
तर सात सालको ५५ वर्षपछि २०६२ सालमा पनि दिल्लीको त्यस्तै रोहवरमा बाह्र बुँदे सम्झौता भयो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड,माधवकुमार नेपाल लगायतका त्यतिखेरका चल्तीका सवै राजनीतिक दलका नेताहरूले वाकायादा हस्ताक्षर गरे –
झन् घातक राजनीतिक चरित्रकोदोस्रो दिल्ली सम्झौता गरे ।
त्यही हो हाम्रो प्रभुसत्ताको चरित्र ।
१८. आज मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख आफूलाई हटाउन आफ्ना दलका नेताहरू भारतीय अधिकारीहरूसँग साँठ गाँठ गरिरहेको आरोप खुले आम लगाउँछन् ।
सरकार , प्रधान मन्त्री र राष्ट्रपति विरूद्ध अशोभनीय र असभ्य राजनीतिक आरोपमा उत्रिएका सत्तारूढ दलका नेताहरू चीनियाँ राजदुतको अस्वाभाविक सक्रियता पछि एकाएक मौन हुन पुग्दछन् ।
जो मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई राजनीतिक सत्ता र शक्तिको लागि नाराको रूपमा बढी उपयोग गर्दछन खतरा उनीहरूनै खडा गर्दछन् ।
यही हो हाम्रो स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको नियति ।
१९. हो ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूका स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताका पनि सीमा छन् ।
हाम्रो नहुने कुरै भएन ।
तर हाम्रो जस्तो नियति भने अधिकांश मुलुकहरूमा छैन ।
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
किन राष्ट्रिय सँस्था र नेतृत्व निर्माण गर्न सकिएन ?
पछिल्लो कालखण्डको भारतीय राजनीतिको नेपाल परिणाम
हामीलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नेपाल किन चाहियो ?
राजा महेन्द्र कि वीरेन्द्र को उदार र प्रजातान्त्रिक ?
नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्डको संक्षिप्त चर्चा
कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिने सहमतिको परिवेश
अनिर्वाचित संरचनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन – विश्लेषक भट्टराई
हामी यस्तै हो, नेपाल पनि यस्तै हो : देश कतिञ्जेल यसरी नै चलिरहन्छ थाहा छैन
