काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका वर्षमा जस्तो यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको बताए ।
“विसं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ । त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ । भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी मल असारभित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने ।
रासायनिक मलका लागि रु १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप रु २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसबाट सरकार किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ ।
“मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।”
उनले कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
“दूध उत्पादक किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई रु ७० प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ”, उनले भने ।
तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारे ।
“बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ”, उनले भने ।
बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन चिस्यान केन्द्रमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण बढिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको र सांसदको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।
