काठमाडौँ । हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । विशेषगरी बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयको हरेक दिनकै चासो विकास निर्माणको काम प्रभावकारी होओस् भन्ने नै रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री