१७ फागुन, काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ ।
चौतारीको यही फागुन १४, १५ र १६ गतेको विस्तारित बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कार्यतालिका, विद्यमान कानूनको संशोधन, परिपूरणलगायतका नीति र आयोगको पुनःसंरचनामा द्वन्द्वपीडितलाई सहभागी गराउन आग्रह गरेको हो ।
बैठकपछि चौतारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ऐन संशोधन भएर करीब एक महीना बितिसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट ठोस कदम नचालेको हुँदा चौतारीलाई अविलम्ब वार्ता र संवादका लागि लिखित र औपचारिक आमन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
बैठकले चौतारी कार्यसमितिको पुनर्गठन तथा विस्तार, चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विस्तारित केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, भोजराज तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा उपत्यका विशेष समिति एवं सिर्जना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालसमेत गठन गरेको छ ।
चौतारीको नीति र संस्थाको उद्देश्य विपरीत काम गर्ने केही पदाधिकारी एवं सदस्यलाई सच्चिनका लागि सचेत गराउँदा पनि नमानेपछि पदाधिकारीको बारेमा अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने, चरित्र हत्या गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्ति नसच्चिएका कारण चार जनालाई जिम्मेवारीमुक्त गरेको छ ।
बैठकले तत्कालीन उपाध्यक्ष गोपाल शाह, देवी सुनुवार, सदस्य कृष्ण अधिकारी र सावित्री श्रेष्ठलाई चौतारीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहने गरी निष्काशन गरेको छ । (रासस)
