काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि ३ महिनाभित्र बनाउन सरकारलाई परमादेश समेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ४ जेठ २०८२ मा यो फैसला सुनाएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पूर्णपाठ भनिएको छ । औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन पूर्णपाठमा भनिएको छ । अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
कानूनले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट सिर्जना हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिलाई रोकी यसबाट राज्यले लिन सक्ने लाभका मार्गलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न सकिने दृष्टिकोण लिएकोमा सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यक कानूनी प्रबन्ध नगर्नुलाई राज्यका निकायले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको भनी मान्न नमिल्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
