काठमाडौँ । अमेरिकी खोजमूलक अनलाइन पत्रिका ‘द ग्रे जोन’ ले आफ्नो समाचार पोष्ट गर्दा पक्राउ परेका नेपाली राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको विषयमा पुन: अर्को समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दाहाललाई थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई दिएको आदेशको सम्वन्धमा उक्त अनलाइन पत्रिकाले ‘ग्रेजोनको खुलासा सेयर गरेपछि विश्लेषकलाई पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जवाफ माग’ भन्ने शीर्षक बनाएर उक्त पत्रिकाका सम्पादक ‘वायट रिड’ समाचार लेखेका हुन् ।
‘द ग्रेजोन’ भन्छ – ‘द ग्रेजोन’ को महत्वपूर्ण रिपोर्ट सेयर गर्ने एक जना प्रमुख राजनीतिक विश्लेषकको गिरफ्तारीले सुधारको बाचा गरेर आएको वर्तमान सरकार आफूले विस्थापित गरेको अघिल्लो सरकारभन्दा पनि बढी दमनकारी हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ ।’
यस्तो छ उक्त समाचारको नेपाली अनुवाद यस्तो छ :
काठमाडौँमा द ग्रेजोनको महत्वपूर्ण रिपोर्ट सेयर गर्ने एक जना प्रमुख राजनीतिक विश्लेषकको गिरफ्तारीले सुधारको बाचा गरेर आएको वर्तमान सरकार आफूले विस्थापित गरेको अघिल्लो सरकारभन्दा पनि बढी दमनकारी हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ ।
द ग्रेजोनमा प्रकाशित समाचार सेयर गरेर “भ्रामक सूचना” फैलाएको आरोपमा साइबर प्रहरीद्वारा पक्राउ परी जेल चालिएका राजनीतिक विश्लेषक भरतमणि दाहालको गिरफ्तारीको औचित्य पुष्टि गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार सेप्टेम्बर २० मा पूर्वी नेपालको एक चिया पसलबाट पक्राउ परेका दाहाललाई हिरासतमा लिनुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको हो। दाहालकी छोरीले आफ्ना बुबालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा अदालतको यो फैसला आएको हो ।
द ग्रेजोनले सन् २०१९ का केही लिक (सार्वजनिक) भएका कागजातहरू प्रकाशित गरेपछि हिमाली देश नेपालमा ठूलो राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको थियो। उक्त कागजातहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित नेपालका कम्तीमा चार जना नयाँ राजनीतिक नेताहरूलाई अमेरिकाको एक सत्ता परिवर्तन (रेजिम चेन्ज) गराउने तालिमदाता संस्थाले भविष्यमा “सहयोग गर्ने” व्यक्तित्वको रूपमा नाम उल्लेख गरेको देखिएको थियो ।
कागजातहरू अनुसार, नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी को एक शाखा ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ ले सन् २०१९ मा शाहका साथै नेपाली राजनीतिमा उचाइ हासिल गरेका अन्य तीन जना नेताहरू—गृह मन्त्री सुदन गुरुङ, सांसद सागर ढकाल र हाल विवादमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यी योजनाहरू वासिङ्टनले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग चीनको सहकार्य रोक्ने प्रयास स्वरूप अघि सारेको “इन्डो-प्यासिफिक रणनीति” को हिस्साका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
यस मिडियाले पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरेका ती कागजातहरूको सत्यतालाई न त सरकारले न त सञ्चारमाध्यममा रहेका उसका समर्थकहरूले नै चुनौती दिन सकेका छन् ।
दाहालले सेप्टेम्बर १२ मा द ग्रेजोनको उक्त लेख सेयर गर्दै यस मिडियाको रिपोर्टिङलाई “अमेरिकी प्रेसमा अर्को विस्फोट” को संज्ञा दिएका थिए। समाचार प्रकाशित भएसम्म, यी कागजातहरू सेयर गरेकै कारण कानुनी कारबाही भोग्ने दाहाल एक मात्र नेपाली नागरिक हुन्। तर, यो विषयमा प्रश्न उठाउने उनी मात्र एक्ला भने होइनन् ।
द ग्रेजोनले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको हप्ताहरूमा नेपालका पत्रकारहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेलाई यसबारे प्रश्न सोधेका थिए । लामिछानेले प्रश्न पन्छाउँदै आफूले द ग्रेजोनको पछिल्लो रिपोर्ट नपढेको र यस मिडियाको विश्वसनीयतामाथि नै शङ्का व्यक्त गरेका थिए ।
तर, उनको यो पन्छिने शैली उल्टै घातक सिद्ध भएको देखिन्छ। शाह सरकारले दाहाललाई नियन्त्रणमा लिएपछि विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूले यस गिरफ्तारीको विरोध गरेका छन् र यस पछाडिको कठोर नीतिको भर्त्सना गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले दाहाललाई “प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा चिया खाइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको” भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
“उहाँलाई किन पक्राउ गरियो? किनभने उहाँले ग्रेजोनको विषयमा अलि विस्तृत टिप्पणी गर्नुभएको थियो।” बस्नेतले सरकारको अत्यधिक रक्षात्मक प्रतिक्रियालाई ‘आफैँले अपराध स्वीकार गरेसरह’ भएको बताए: “यो त चोरलाई खुट्टा काट भन्दा आफैँ खुट्टा उचालेको जस्तै भयो। बालेन र उनका मान्छेहरू अहिले आफ्नै खुट्टा उचाल्दै छन्।”
बस्नेतले भने, “यदि रिपोर्ट गलत हो भने उनीहरूले त्यो गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। ग्रेजोनको रिपोर्टलाई लिएर भरत दाहाललाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयले उनीहरूको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधात्मक शैली देखाउँछ।”
शाह प्रशासनले राजनीतिक पक्षपात अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो, तर सन् २०२६ को सुरुमा सत्ता सम्हालेयता नेपालको नयाँ सरकारले आफूप्रति पर्याप्त वफादार नदेखिएकाहरूलाई किनारा लगाउने प्रयास चाँडै सुरु गर्यो। त्यो समूहमा दाहालको गिरफ्तारीबारे जानकारी माग्न सरकारलाई आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि पर्ने देखिन्छ। गत जुलाईमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई “राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको” भन्ने पत्यारिला प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएको चेतावनी दिएका थिए ।
निसन्देह, नेपालका केही पक्षहरू अझै पनि द ग्रेजोनको रिपोर्टिङप्रति विश्वस्त छैनन्। यद्यपि, काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित एउटा आलोचनात्मक लेखले पनि यस मिडियाले सार्वजनिक गरेका कागजातहरू वैधानिक रहेको अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको थियो। द ग्रेजोनको विकिपिडिया पृष्ठका झूटा दाबीहरू दोहोर्याएपछि पनि काठमाडौँ पोस्टले मिडियाद्वारा प्रकाशित कागजातले “यसका युवा कार्यक्रमहरू अमेरिकी नीतिको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य अनुरूप’ थिए” भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको स्वीकार गरेको छ। साथै, “व्यावहारिक रूपमा यसको वास्तविक अर्थ के हो भन्ने कुरा न त अमेरिकीहरूले स्पष्ट पारेका छन् न त नेपालीहरूले नै यसबारे थप छानबिन गरेका छन्” भनी थपेको छ ।
तर, द ग्रेजोनको अनुसन्धानले उजागर गरेका कुराहरू नेपालको वैदेशिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेप वा बेइजिङलाई घेर्ने वासिङ्टनको योजनामा मात्र सीमित थिएनन् ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले स्पष्ट पारे अनुसार, यस मिडियाको रिपोर्टिङले सन् २०२५ मा नेपाललाई आन्दोलित बनाएको र अन्ततः वर्तमान शासकहरूलाई सत्तामा पुर्याएको जेनजी’ विरोध प्रदर्शनमा शाह सरकारको संलग्नतामाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। शाह र उनका सहयोगीहरूले आपराधिक दायित्वबाट जोगिन त्यसपछिको छानबिनमा हेरफेर गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बस्नेतले आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट रहेको बताए: “यदि विदेशी शक्तिको प्रभावमा देशका महत्वपूर्ण संरचनाहरू विरुद्ध विनाशकारी गतिविधिहरू भएका थिए भने, हाम्रो धारणा यो छ कि दोषीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।”
