काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सधैँका लागि सत्तामा आएको भ्रममा नपर्न चेतावनी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद पुन सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सत्ताको आयु सधैँ नहुने भन्दै सचेत गराएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई सच्चिन आग्रह गरे । पुनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जित–हार भइरहन्छ। सधैँका लागि सत्तामा आएको भ्रममा नपर्नुस्। यदि अरूका कुरामा विश्वास लाग्दैन भने तपाईंहरूको कार्यालयको भित्तामा झुन्डिएका पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूका तस्बिर एक पटक हेर्नुभयो भने सत्य स्वीकार गर्ने शक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ।’
पुनले सरकार जनअधिकारको संरक्षणमा चुक्दै गएको भन्दै समय सीमिततालाई ख्याल गर्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सुझाएका हुन् । उन्ल्ले ‘नो लाइन ओन्ली अनलाइन’को नारा दिएर सरकारमा आएको रास्वपाले जनतालाई पानीमा रुझ्दै ग्यासको लाइनमा बस्न बाध्य बनाएको बताए ।
सांसद पुनले सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघेको बताए । उनले मन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रलाई खुट्टा भाँच्ने, थुन्ने र पाता कस्ने भन्दै धम्क्याएकोमा आपत्ति जनाए । पुनले भने, ‘यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्न सक्छ ? निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस्।’
“सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले प्रसव वेदनामा रहेकी महिलाको उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनाले सरकारको नियत र क्षमता छर्लंग पारेको छ,”उनले भने, “म सत्तापक्षका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु यदि तपाईंहरु अहिले प्रतिपक्षमा र अरू सत्तापक्षमा भएको भए तपाईँहरूले यो घटनालाई कुन रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो होला ?”
पुनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रसव पीडामा रहेकी श्रीमती चढेको गाडी रोकिँदा सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने गरिब मधेसी महिलाले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउँदा किन मौनता ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले चुनावी भाषणमा खल्तीमा पैसा नहुनेले उपचार पाउँछ भनी गरिएका वाचाहरू अहिले करको बोझमा परिणत भएको आरोप लगाए।
जेनजी आन्दोलनलाई दमन गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनले सो घटनाको जाँचबुझ आयोग र मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे। ‘दोषी को हो ? राज्यका संयन्त्र किन मौन थिए ? सूचना हुँदाहुँदै सुरक्षा तयारी किन भएन ?’ पुनले प्रश्न गरे। उनले जेन–जी घाइतेहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारको निन्दा गर्दै सरकार पक्षधरलाई नागरिकका प्रश्न सुन्न र जवाफ दिन आग्रह गरे।
पुनले नागरिकको मुख थुन्ने, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बन्ने छुट सरकारलाई नभएको बताए। वर्तमान सरकारलाई दम्भ र अहङ्कारको बाटोमा नहिँडन् चेतावनी दिएका हुन् । पुनले सरकारलाई आफ्नो शैलीमा सुधार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
बाढी प्रभावित जनताका पक्षमा तत्काल उद्धार र राहतसँगै अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन् । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा गएको बाढीबाट जनधनको अपूरणीय क्षति भएको, विदेशीसहित करिब सबै जिल्लाका मानिसको ज्यान गएको, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदीआसपासका जनताका घर–खेतसहित श्रीसम्पत्ति गुमी सुकुमवासीको अवस्थामा पुगेको दुःखदायी अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गरे ।
उनले बाढीले क्षतिग्रस्त सडक पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी आयोजना र विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउन पनि अनुरोध गरे । “२०७२ को ‘गोर्खा भूकम्प’का बेलाजस्तो प्रभावित परिवारको घर पुनर्निर्माण गरेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “बाढी प्रभावितको घर उभ्याउने र सुरक्षित जमिनको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हो, त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दछु ।”
विस्थापित परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै जोखिममुक्त बस्ती पहिचान गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद पुनले विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई समयमै पूर्वसूचना दिने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिमताल, हिमपहिरो, नदी तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको नियमित अध्ययन तथा निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पुनले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । जलवायु सङ्कट निम्त्याउन नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट बढी प्रभावित हिमाली मुलुकका हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिका लागि थप पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद पुनले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक निगरानी र संस्थागत विपद् व्यवस्थापनमा आधारित राष्ट्रिय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
