काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र विभिन्न हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच धनुषामा १३ बुँदे सहमति कायम भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शनिबार राति सम्पन्न वार्तामा सहमति बनेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए। आन्दोलनरत् हिन्दू सम्राट सेनालगायत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानका बिषयमा दर्ता गराएको मागपत्रका आधारमा यो सहमति जुटेको हो।
सहमति अनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा आगामी तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। धार्मिक स्थलहरूमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चजस्ता स्थानमा प्रयोग हुने लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक यन्त्रलाई व्यवस्थित र सीमित गरिनेछ।
त्यसैगरी, धार्मिक स्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको तथ्यांक राख्ने र विदेशी नागरिक भएमा निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउनेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।
यस्तै, सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी निर्णय लिइनेछ भने आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने, मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने र धार्मिक आयोगहरूको औचित्य पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
उक्त वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधामका प्रमुख मनोजकुमार साह र हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
