काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज रिट निवेदन दायर गरेका हुन्