फाइल फोटो
दमौली । विगत लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको पुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको चाहना अझै पूरा हुनसकेको छैन । पटक–पटक लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाए पनि त्यो सपना अधुरै छ । निर्वाचनका बेला भोट तान्न आश्वासन पाए पनि स्थानीयवासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । गत चैतमा गठन भएको आयोगले काम शुरु गरेको छ । उक्त आयोगले स्थानीयस्तरमा पुगेर जनतासँग अन्तक्र्रिया थालेको छ । आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले विभिन्न ठाउँमा पुगेर भूमिहीन जनतासँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । यसैक्रममा आयोगले शुक्लागण्डकी–२ हलेदी र शुक्लागण्डकी–७ स्याउलीबजारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यसपटक भूमिहीनले लालपुर्जा पाउने आश्वासन दिलाउनुभयो ।
संविधानमा मौलिक हककारूपमा प्रत्येक नेपालीले आवास र जमिनको व्यवस्था हुन्छ भनेर लेखिएकाले सोहीबमोजिम पुर्जा वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस अगाडिका आयोगबाट जग्गा पाएनाँै, यसपालि पनि पाइँदैन कि भन्ने नठान्नुहोला । पुर्जा पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।”
शुक्लाण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले नगरपालिकाले लालपूर्जा दिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लामो प्रतिक्षापछि लालपूर्जा लिने अवसर प्राप्त भएकाले जनस्तरबाट पनि आवश्यक सहयोगको गर्न आग्रह गर्दै पुस मसान्तसम्म भूमिहिन समस्या समाधानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन हुने जानकारी गराउनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीले क्षेत्राधिकारमा रहेर पुर्जा वितरण हुने बताउनुभयो । शुक्लागण्डकीमा झण्डै पाँच ५०० भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । आयोगले व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । आयोगको जिल्ला समिति गठन नभइसकेकाले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फाराम भरिनेछ ।
माघको पहिलो हप्ताभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन हुने र असार महिनाभित्र सम्झौता गरेका पालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले एकाइ कार्यालय खोलेर काम शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको छ, अब कामलाई तीव्रता दिन्छाँै”, सिग्देलले भन्नुभयो, “अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए÷नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।”
