२०७७ बैशाख ३०, मंगलवार । राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गर, टनकपुर सन्धि खारेज गर ! महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा-आधा हो ! भन्ने नारा नेपालको संसदमा लगातार १० घण्टा भन्दा वढी घन्किएको नारा हो । २०४८ साल मंसीर १८-१९ गते (December 4-5,1991) मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणको वेला गरेको टनकपुर सन्धिलाई यो सन्धि होइन सहमति मात्र हो भनेपछि सदन र सडकमा व्यापक विरोध र आन्दोलन भई ठुलो धनजनको क्षति हुनुको साथै सो विवाद २०४८ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई २०४९ साल मंसीर ३० गते सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सहमति नभइ सन्धि भएकोले नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १६२ (२) वमोजिम टनकपुर सन्धिलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्यो ।
राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गर, टनकपुर सन्धि खारेज गर ! महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा-आधा हो ! भन्ने नारा नेपालको संसदमा लगातार १० घण्टा भन्दा वढी घन्किएको नारा हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि सन्धि ऐनलाई संसोधन गरि टनकपुर सन्धिलाई संसदको साधारण वहुमतबाट पारित गर्ने चलखेल चलिरहेको अवस्थामा नेपाली काग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले “टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो” भनी २०४९ साल फागुन २४ गते पार्टी सभापतिको नाममा कडा पत्र लेखेर (जसलाई लेटर वमको उपमा दिएको थियो) नेपाली काग्रेस भित्रबाट चर्को विरोध भएपछि टनकपुर सन्धि संसदबाट अनुमोदन हुनु सकेन ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकार गठन भए पश्चात तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालले भारत भ्रमण गरी तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री श्री पि.भी. नरसिंहराव समक्ष महाकाली नदीको एकिकृत उपयोग सम्वन्धी महाकाली एकिकृत प्याकेज प्रस्ताव गर्नुभयो । तत्पश्चात प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्वन्धी एकिकृत प्याकेज भारतीय समकक्षी श्री पि.भी. नरसिंहराव समक्ष प्रस्तुत गरेपछि महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्वन्धी एकिकृत प्याकेजमा सहमति भयो ।
महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्ने बारेको प्याकेजको प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुग्दै नेकपा (एमाले) को सरकार ढले पछि बनेको श्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले वि.स २०५२ साल माघ २९ गते नेकपा (एमाले) ले अघी सारेको महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्वन्धि प्याकेज प्रस्ताव अनुरुप “शारदा बाँध,टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्वन्धि सन्धि” मा नेपालका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी श्री पि.वी. नरसिंहराव वीच हस्ताक्षर भई वि.स.२०५३ साल असोज ३ गते संसदको संयुक्त बैठकले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै अनुमोदन गर्यो ।
२०५३ साल असोज २४ गते तत्कालिन सभामुख सम्माननीय रामचन्द्र पौडेको अध्यक्षतामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६५ वमोजिम “शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर वहुउद्देशीय आयोजना समेत महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्वन्धि सन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पञ्चेश्वर वहुउद्देशीय आयोजनको प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्दा श्री ५ को सरकारबाट संयुक्त बैठकमा सन्धि उपर छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने सिलसिलामा १. विद्युतको निर्यात र मुल्य निर्धारणको सिद्धान्त, २. महाकाली आयोगको गठन, ३. पञ्चेश्वर आयोजना पश्चात पानीको समान बाँडफाँड र ४. महाकाली नदीको हैशियत समेतका सवालहरुमा प्रस्तुत व्याख्या, व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धता एवं संसदद्वरा अभिव्यक्त संकल्पका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नेपाली पक्षलाई मार्ग दर्शन तथा सो सम्वन्धमा अनुगमन गर्न” संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०४८ को नियम २७ वमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य मा. अमरराज कैनी, मा. उर्वा दत्त पन्त, मा.झलनाथ खनाल,मा. भक्त बहादुर वलायर,मा.भरतमहान अधिकारी,मा.भीमबहादुर रावल,मा.रामचन्द्र पौडेल, मा.रामजनम चौधरी, मा.सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, मा. ह्र्दयस त्रिपाठी र राष्ट्रिय सभाका सदस्यमा. प्रेमबहादुर सिंह, मा.महेश आचर्य, मा. महेश चौधरी, मा.रविन्द्रनाथ शर्मा, मा.सुभासचन्द्र नेम्वाङ्ग सदस्य रहनु भएको “संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति” गठन भएको थियो ।
उक्त संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत निरिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण गरेको थियो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्ने यो पहिलो र अन्तिम उच्चस्तरीय भ्रमण टोली हो । त्यसअघि र त्यसपछि आजसम्म त्यस क्षेत्रको कुनै पनी आधिकारिक रुपमा अध्ययन एवं निरिक्षण भएको छैन । सो भ्रमण टोलीमा तत्कालिन नापी विभागका महानिर्देशक श्री पुण्य प्रसाद ओली पनि समेल हुनुहुन्थ्यो । संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी सो क्षेत्रको वस्तुगत स्थिति एवं सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यहरुको विस्तृत अध्ययन र विष्लेषण गरि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति अनेक बाधा-व्यवधानका बावजुद तल्लो कौवा, माथिल्लो कौवा, कुटी, नावी र गुञ्जीको हेलिकप्टरद्वारा अवलोकन गरी काला पानी भनिने भारतीय सेनाको वेसक्याम्प रहेको स्थलमा अवतरण गर्न सफल भएको थियो । वास्तवमा कालापानी भनेको लिम्पियाधुराको शिर महाकाली नदी (कुटियाङ्दी) को उद्गम स्थलालाई भनिन्छ । हाल भारतीय सेनाको वेसक्याम्प रहेको ठाउँको नाम कालापानी नभएर तुल्सी न्युरान हो । तुल्सी न्युरानस्थित पानीको खोल्सामा भारतीय सेनाले कालीको मन्दिर वनाई सो पानीको खोल्साबाट करीव ५० मिटरसम्म पानी डोर्याई लिपुलेकबाट आउने लिपु नदीमा मिस्साएको छ । त्यसैलाई हाल भारतीय पक्षले कालापानी र काली नदी भन्ने गरेको छ । नदीको लम्बाइ, पानीको मात्रा र Cammanding Area को आधारमा नदीलाई मुख्य नदी र सहायक नदीको रुपमा बर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । लिम्पियाधुराको शिरबाट निस्केको काली नदी (कुडियाङ्गि) को लम्बाइ, पानीको मात्रा र Cammanding Area को हिसाले काली महाकाली नदी (कालीनदी) मुख्य नदी हो भने महाकाली नदीको सहायक नदीको रुपमा लिपु नदी, टिङ्कर खोला, धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयु, चमेलीया लगाएतका नदीहरु महाकालीको नदीको रुपमा रहेका छन । तर भरतीय पक्षले कृत्रिम रुपमा खडा गरेको कालापानी र काली नदी कुनै पनी अर्थमा महाकालीको मुल नदी त के सहायक नदी हुने न्युनमत आधार र औचित्य छैन ।
संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिका १५ जना माननीय सदस्यहरु र तत्कालिन नापी विभागका महानिर्देशक श्री पुण्य प्रसाद ओली समेत १६ जनामध्ये अहिले पनि १४ जना जिवितै हुनुहुन्छ (भरतमोहन अधिकारी र रविन्द्रनाथ शर्माको निधन भएको) उहाँहरु सवै लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भएको भारतीय अतिक्रमणको जिउदा साक्षी हुनुहुन्छ । नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत चीन युद्ध पछि भारतीय सेना सो क्षेत्रमा वसिरहेको, नेपाल भूकम्प र नाकावन्दीले आक्रान्त भएको वेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको वेला भारत-चीन वीच मे १५, २०१५ मा लिपु लेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा खोल्न सहमत हुनु, भारतले लिम्पियाधुरालाई एकतर्फी रुपमा भारतको नक्सामा समावेश गरि सार्वजनिक गर्नु, नेपाल कोभिड-१९ को महामारीसंग जुझिरहेको वेला भारतले नेपालको भूमि भएर लिपु लेकसम्म बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमाथी नाङ्गो रुपमा अतिक्रमण गरेको ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् भने नेपाल पक्ष उच्चस्तरिय संसदीय समितिले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सहित दिएको प्रतिवेदनलाई गम्भिरतापुर्वक नलिएको, भारतले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि भएको सर्वदलीय बैठकले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सरकालाई कुटनीतिक लगायतका आवश्यक कदम चाल्न दिएको सुझाबपछि पनि कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त हुन नसकेको, भारतले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई नेपालको भूमि भएर लिपुलेकसम्मको बाटो उद्घाटन गरेको घटनाले स्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
रक्षा मन्त्रीले कालापानी क्षेत्रको हेलिकप्टरद्वारा निरीक्षण गर्दा भारतले निर्माण गरिरहेको बाटो नदेख्नु, भुमिसुधार मन्त्रीले संसदीय समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्न दिएको निर्देशन वेवास्ता गरेको, गृहमन्त्रीले सीमा सुरक्षाको लागि सुरक्षा चौकी राख्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सीमा चौकी स्थापना हुन नसकेको, भारतले एक पक्षिय रुपमा बाटो उद्घाटन गरेको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय श्री केपी शर्मा ओली र श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आपत्ति जनाइ वक्तव्य जारी गरेको र परराष्ट्र मन्त्रीले सीमा विवाद सम्वन्धमा कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्था छ ।
भारतले लिम्पियाधुरा लगायत विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिरहने, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय सेना नेपालको भूभाग कव्जा गरी वसिरहदा पनि आजसम्मका कुनै पनि सरकारहरुले उपयुक्त कदम चाली भारतीय सेनालाई हटाइ नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने कार्य गर्न नसकेको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ । आजसम्मको इतिहासमा हेर्दा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारहरुले सीमा अतिक्रमण भएका विभिन्न घटनाहरुमा सीमा विवाद कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै वक्तव्य दिनु वाहेक कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन । अहिले भारतीय पक्षले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरि लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालका राजनीतिक दल र सरकारबाट पुरानै परम्परालाई पछ्उदै सीमा विवाद कुटनीतिक माध्यामद्वारा पहल गरि समाधान गर्ने वक्तव्य सार्वजनिक भएका छन् ।
आजसम्मको इतिहासमा हेर्दा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारहरुले सीमा अतिक्रमण भएका विभिन्न घटनाहरुमा सीमा विवाद कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै वक्तव्य दिनु वाहेक कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन ।
अव प्रश्न उट्छ, लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा ऐतिहासिक तत्य र प्रमाणहरु हुँदाहुँदै भारतले वारम्बार सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने तर नेपालले कुटनीतिक माध्यामबाट विवादको समाधान गर्ने वक्तव्य मात्र सार्वजनीक गर्ने अनि चुप लागेर वस्ने गरेको आजसम्मको रवैयाले के साच्चै विवाद समाधान हुन्छ त ? के भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हटाइ नेपालको अतिक्रमित भूमि फर्ता हुन्छ ? कुटनीतिक पहल भनेको के हो ? भारतले बारम्वा सिमामा अतिक्रम गर्दै जाने अनि नेपालले टुलुटुलु हेरेर वस्ने ? यहि हो कुटनीतिक पहल ? त्रिदेशीय विन्दुको रुपमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत र चीन वीच सहमति हुँदा नेपाललाई किन जानकारी र सहमति गराइएन ? यी यावत विषयहरुको चित्त वुझ्ने जवाफ खोज्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न उपयुक्त वेला आएको छ ।
विदेशीको अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वभिमानी नागरिको रुपमा विश्व मानचित्रमा जिउने नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गर्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभैमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु राजनीतिक दल र सरकारको प्रथम दायित्व हो ।
अव नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले विगतका राजनीतिक दल र सरकारहरुलाई दोष दिएर पानी माथिको ओभानो वन्ने नाटक मञ्चन वन्द गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रको सार्वभैमिकतालाई हाम्रा पुर्खाहरुले जगेर्ना गर्दै नेपाल एक स्वतन्त्र एवं सार्वभैमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा हामीलाई ऐतिहासिक विरासतको रुपमा प्राप्त भएको हो । विदेशीको अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वभिमानी नागरिको रुपमा विश्व मानचित्रमा जिउने नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गर्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभैमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु राजनीतिक दल र सरकारको प्रथम दायित्व हो । वक्तव्य वाजी गरेर मात्र ऐतिहासिक दायित्व पुरा हुन सक्दैन । देशको शान र मान राख्न राजनीतिक कुटनीतिक लगायत जुनसुकै उपयुक्त कदम चाल्न सक्नु पर्दछ । कुरा राष्ट्रबादका गर्ने, विदेशी हस्तक्षेपलाई टुलुटुलु हर्दै वस्ने परम्पराको अन्त गरौ, नत्र भने इतिहासले माफी गर्ने छैन । होशियार ! राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलवाड नगरौ !
*प्रेमबहादुर सिंह पूर्व मन्त्री एवं समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
