के हो एमसीसी भनेको ? विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो। एमसीसी MCC) को वेबसाइटका अनुसार “मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” ।
विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ । अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ ।
नेपालले एमसीसीमा कहिले सम्झौता गर्यो र नेपालले कति रकम अनुदान पाउछ ?
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल नामक सञ्चालक समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर वा ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो । त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ ।
नेपालमा एमसीसीको सहयोग के गर्न प्रयोग गरिनेछ ?
एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।
सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)-लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)-भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।
के छ एमसीसीमा ? के कारणले निर्माण भयाे एमसीसी ?
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार साेभियत संघकाे विघटनपछि पृथ्वीमा मेरै एकाधिकार हुन्छ भन्ने साेंचमा डुबेकाे अमेरीकामा तत्कालै आर्थिक मन्दी सुरू भयाे । सन् २००२ सम्म आइपुग्दा चीनकाे आर्थिक बृद्धिदर ९.१% र अमेरीकाकाे २.९% भयाे। अमेरीकाका लागि चीन विराेधि रणनीति नबनाइ नहुने भयाे ।
अफ्रिका र ल्याटीन अमेरीकामा चीनकाे लगानी अनपेक्षित रूपमा बढेपछि अमेरीका आतंकित भयाे र यसलाइ राेक्नका लागि सन् २००२ मा MCC काे गठन गर्याे। सन् २०१७ मा त्यहि MCC लाइ इण्डाे-प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखेर एशिया प्रसान्त क्षेत्रमा चीन विराेधि रणनीति बनायाे।
एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुको धारणा
सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताहरु एमसीसीलाई संसदबाटै पास गराउन नहुने वा पास गराएपनि धेरै बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । मुख्यतः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव पक्षधरका नेताहरु एमसीसी पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक हिस्सा रहेको भन्दै असंलग्न नीतिमा अडिग नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने र एमसीसीलाई स्वीकार गर्दा स्वतः इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी स्वीकार गरेको ठहरिने भन्दै यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताले एमसीसीको चर्को विरोध गरे भने परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवाली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतका केही नेताले यसको बचाउ गर्दै यो नेपालको हितमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भएपनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
निष्कर्ष
५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को मतभेद रहेकै अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दावी गरेको छ । तर यसको विषयमा थप गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यथार्थ के हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार प्रष्ट हुन जरुरी छ । यस्ता बिदेशी अनुदान लिँदा नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै सम्झौता भने गर्नुहुदैन ।
