काठमाडौँ : अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की पदबाट निलम्बन हुने भएका छन्। १० दिनको विदा लिएर एक महिनापछि बुधबार राति स्वदेश फर्किएकै दिन संसदको कूल संख्याको एक चौथाईभन्दा बढी सदस्यले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सर्वोच्चको पुनरावलोकनको फैसलासँगै कुर्सी हल्लिन थालेका लोकमानलाई संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले अझै अप्ठेरोमा पारिदिएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५० भन्दा बढी सांसदहरुले संसद सचिवालयमा आजै साँझ यो प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही रहेका छन् भने समर्थक एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध आज व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले राससलाई बताएका छन्। ढकालका अनुसार संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाअभियोग दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा एक चौथाई सांसदको सङ्ख्या पु¥याएर प्रस्ताव अघि बढाइएको र अरु सांसदको हस्ताक्षर थपिनेछ।
नेपालको संविधानमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावबारे दुई किसिमका व्यवस्था छन्-
१) संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने
२) महाभियोग सिफारिश समितिको बैठकमा तीन जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उजुरी दिने
सिफारिश समिति नै गठन नभएकोले दोस्रो विकल्प यसअघि सम्भव थिएन। तर आज नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवम संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम महाभियोग सिफारिश समिति गठन भइसकेको छ जसमा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, नेकपा (एमाले)का केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरी सदस्य रहेका छन्।
दोस्रो विकल्पबाट अघि बढेको भए उजुरी अनुसार छानबिन गर्ने, बयान लिने, प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस अनुसार सभामुखले संसदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी एक चौथाईले पास गरेपछि बल्ल महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो।
तर सुरुमै एक चौथाई सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि यो प्रक्रिया अझ सहज बनेको छ।
संसदले औपचारिक रुपमा महाभियोग प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म लोकमान संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम निलम्बित हुनेछन्। उपधारा ६ मा महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ।
संसदको आगामी बैठकमा सभामुखले प्रस्तावबारे जानकारी दिएपछि महाभियोग प्रक्रिया सुरु हुनेछ र यसको टुङ्गो नलागुन्जेल निलम्बनमा पर्नेछन्।
उपधारा ७ बमोजिम लोकमानले आफूमाथि लागेको आरोपविरुद्ध सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका भने पाउने छन्।
महाभियोग पारित हुन भने संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ।
