काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म सबै असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै संविधानको धारा उल्लेख नगरी भएको, धारा ७६ अनुसार तीन प्रकारका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउनेमा त्योभन्दा बाहिरबाट नियुक्ति भएको, देशको प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई संविधानले नै प्रतिबन्धित गरेको नियुक्ति गरिएको, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका व्यक्तिले असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति लिएको जस्ता कारण देखाउँदै तत्काल राष्ट्रपतिको निर्णय सच्याउन अन्तरिम आदेशसमेत रिटमा मागिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अुनसार दायर भएका १० वटामध्ये कुनै पनि रिट दर्ता भएका छैनन् । ती रिटहरू अध्ययन भइरहेको भन्दै उपयुक्त भएमा भोलि दर्ता हुने उनले जानकारी दिए ।
