काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आइतबार उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिएको हो ।
सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई गम्भीर रूपमा लिएर अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै जेठ २८ गतेका लागि अर्को पेसी समेत तोकेको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको हो ।
सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने समेत संलग्न भएको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा जेठ १४ गते सोमबार दायर भएको थियो ।
गत जेठ ९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेशसंगै गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न बाटो खुलेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
