काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने समेत संलग्न भएको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दायर गरिएको हो ।
यसअघि गत बुधबार सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आज आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसंगै गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न बाटो खुलेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको उक्त रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो ।
