काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेकको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनमा अदालतले फरक-फरक आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई छाड्न अस्वीकार गरेको हो । पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने न्यायाधीशद्वयको राय बाझिएको छ ।
आज शुक्रबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा खाणलाई छाड्ने विषयमा दुई जनाबीच राय बाझिएको हो ।
उक्त प्रकरणमा पुर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, शन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पासहित ९ जना थुनामै रहने भएका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने जनक पाण्डेको आदेशमा प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि अब अर्का न्यायाधीशको इजलासले यसको छिनोफानो गर्नेछ ।
यस्तै खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १६ जनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार ५ जना धरौटीमा र ४ जना साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।
यस्तो छ उच्च अदालत पाटनको आदेशको पूर्णपाठ
