काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दुरसञ्चारयुक्त जिल्लाको रूपमा विकास गरिने बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफल अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको बताइन् । प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दुरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले सब वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको मन्त्री शर्माले बताइन् । ४ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३ सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताइन् ।
‘नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। आगामी आ।व।मा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ’– मन्त्री शर्माले भनिन् ।
देशभर हाल २४२ वटा टेलिभिजन, ९२८ वटा एफ एम रेडियो, ७ हजार ९ सय ७९ पत्रपत्रिका र ३ हजार ९ सय ९० अनलाइन पत्रपत्रिका दर्ता भै सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
‘आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ । समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम् परिमार्जन गर्ने क्रममा यसै सम्मानित सदनबाट उत्पत्ति तथा पारित भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेका छन। राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको छ ।’
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइवर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको औल्याउँदै उनले डिजिटल साक्षरता प्रवद्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेकोछ र आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
समावेशी विकास, सामाजिक न्यायमार्फत लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने संविधानको दिशानिर्देश हो । यसैबमोजिम आमसञ्चार माध्यममा समाजका सबै समुदायको सहज पहुँचको सुनिश्चितताको लागि गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, विज्ञापन बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन प्रसारणको लागि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको जानकारी दिंदै उनले हाल गोरखापत्रबाट ३८ भाषा, रेडियो नेपालबाट २१ भाषा र नेपाल टेलिभिजनबाट ९ भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका र आगामी वर्ष थप भाषाहरूमा समेत सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरिने बताइन् ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिंदै उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूमा समेत विस्तार गरिँदै लगिने बताइन् ।
‘विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालन भईरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।’
हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौँडामा डिजास्टर रिकोभरि सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिने जानकारी पनि उनले दिइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरुमा कमी आएको छ । विद्यमान अवस्थामा हुलाक सेवाका संरचनाहरूमा कामको चाप न्यून रहेको तथा सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेकाले हुलाक सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एक आपसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘हाल विद्यमान रहेका हुलाक संरचनालाई एक पालिका एक हुलाकू को अवधारणाबाट सेवा प्रवाहको पुनःसंरचना गर्न खोजिएको छ । यसबाट संघीय ईकाइ अनुरूप हुलाक सेवाको संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह हुनेछ। यसरी सेवाको पुनःसंरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाको उच्च कदर गरी न्यायोचित सुविधा सहित सम्मानजनक अवकाश दिइनेछ’– मन्त्री शर्माले भनिन् ।
सानातिना रकम जम्मा गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न २०३४ देखि स्थापना भएका हुलाक बचत बैङ्कको सेवामा बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसँगै संकुचन आएकाले हुलाक वचत बैंक न्यून प्रभावी बन्न पुगेकोले हुलाक वचत बैंकका खाता र वचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैङ्क खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भैसकेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । ‘हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यहरू थालनी भएका छन् । हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ’– उनले भनिन् ।
चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने तथा चलचित्रको माध्यमबाट देशको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रय स्तरमा समेत पहिचान बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापित चलचित्र विकास बोर्डमार्फत दोलखामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिंदै उनले समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
