काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्र समेत झिकाउने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि जेठ २१ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जानुअघि प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि पेश गर्न भनेका हुन् ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाएको थियो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ताहरुले संविधानविपरीतको कदम भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भण्डारी र न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले त्यसरी सिफारिस गर्ने आधार नभएको र पुरानो राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयक नयाँ राष्ट्रपतिले जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई तत्काल ऐनको अंग नबनाउन माग गरिएको थियो । रिटमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश माग गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते बुधबार बिहान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभालगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वोच्चको आदेश : राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध दुई वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चमा
