फाइल फोटो 
काठमाडौँ । सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षका सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताएका छन् ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखनको माग गरे पनि सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताए ।
“नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन र पुनःलेखनको आवश्यकता छैन । प्रतिपक्षबाट आएका राम्रा सुझाव समेट्दा हुन्छ”, उनले भने । उनले देशको आर्थिक सङ्कट, निष्क्रिय र भ्रष्ट प्रशासन सुधार नभएसम्म कार्यक्रम सफल नहुने धारणा राखे ।
“नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बित नभएसम्म सफल हुन्न, यहाँ प्राथमिकतामा राख्ने बजेटमा नराख्ने हो भने अर्थ छैन”, उनले भने । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, एक हजार दुई सय मेगावट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जलाशय बूढीगण्डकी आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए ।
सांसद अरुणकुमार चौधरीले बजेटमा स्वारोजगारमा जोड दिँदै युवा विदेशिने क्रम रोक्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु सुझाव दिए । सांसद चन्द्रकान्त राउतले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीयता विरोधी भएको बताए । उनले भने, “म आफै आश्यचकित छु, नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै सङ्घीयता विरोधी छ ।” उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजनलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको बताए ।
संसद् राउतले मधेश प्रदेशलाई विशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्न माग गरे । उनले भने, “जुनसुकै आँकडाले पनि मधेस प्रदेश पिछडिएको छ । मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”
सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रको साझा समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले नीतिगत समाधान नदिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रम दलाल पुँजीवादको बाटो हिँडेको भन्दै उनले यसबाट समाजवादमा पुग्न नसकिने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च बढाउनका र सुशासन कायमका लागि ठोस् नीतिगत व्यवस्था नरिएको उनको भनाइ थियो । “सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पार गर्ने भन्ने नीतिगत छलाङ् मार्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ”, उनले भने ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमको गति र गन्तव्य नभएको बताए । उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण भएर होइन, जनताको चुलोमा रासन भएर पुग्न सकोस ।”
