काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित दिएको रिट निवेदन आज सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो । सर्वोच्च अदालत पुगेर अधिवक्ता आरनले उक्त रिट आज दर्ता गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले गत शुक्रवार द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने भन्दै आरनसहितले दिएको उक्त रिट दर्ताका लागि आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले भएकाले शसस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिदै सर्वोच्चले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको थियो ।
प्रचण्डले २०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको ९ दलीय गठबन्धनको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अबिलम्ब पूरा गर्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै आज मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको एकसाथ प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने माओवादी धारका पार्टीको निर्णय
द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
