काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा आज बुधबार रिट परेको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । गत फागुन ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेकी थिइन् । अधिवक्ता ओलीले रिटको सुनुवाइ फागनु १२ गतेलाई तोकिएको उनले बताए ।
आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने फागुन ३ गते बुधबार आदेश दिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहसहितका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरेतापनि शाहले उक्त जरिवानाविरूद्ध गत पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
