काठमाडौँ । नेकपा ( एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको हेक्का राख्न चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको विश्वासको मतमा बोल्दै संसद विघटनलाई कहिले पनि संवैधानिक भन्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । नेपालले एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई लक्षित गर्दै संसद विघटन वैधानिक हुनै नसक्ने बताए ।
उनले संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने प्रबन्ध हाम्रो संविधानमा भइसकेको पनि उनले स्मरण गरे । नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता सत्ता गठबन्धनकै हो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद् विघटन गर्ने छुट नभएको भन्दै ओलीले संसद विघटन प्रतिगमन नभएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उनले कसैको लहडको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आएका दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता मननीय रहेको बताए । उनले अधिकारको मागसँगै कर्तव्यप्रति उत्तिकै जिम्मेवार नबनेको परिस्थितिमा सरकारले भने जिम्मेवार भएर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, “मुलुकमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर अघि बढ्न सके देशका लागि ठूलो काम भएको मानिनेछ ।” पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई खाल्डाखुल्डीविहीन तुल्याउन, दू्रतमार्गलाई छिटो अघि बढाउने, चुरे संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखियोस् भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिँदै कार्यशैली परिवर्तन, अनुगमन र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइयोस् ।”
आफूहरुले चाहेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री भएको र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन गरिसकेपछि विश्वासको मतसम्बन्धी विषय स्वतः अघि बढिसकेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका तर्फबाट समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
एक प्रसङ्गमा उनले अहिले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको पाटोमा भने हेक्का गर्न सुझाव दिए । ऊर्जा र पर्यटन विकास, अर्थतन्त्रको सुधार र कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले संविधानको रक्षा, कानुनको पालना र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
