काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेशबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ ।
हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि मानवअधिकार आयोगले सरकारको जवाफ माग गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरुप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता छुटाउन देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तीन दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन आयोगले पत्र पठाएको हो । सरकारले अध्यादेशबारे लेखेको पत्रको जवाफ पठाएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगले तयारी गरेको छ । यद्यपि देउवा सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अध्यादेशमार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरुको निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ : धनराज गुरुङ
सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो
अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो : सञ्चारमन्त्री कार्की
आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट देउवालाई छैन : शेखर कोइराला
देउवा सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ : गगन थापा
रेशम, सीके र विप्लवका कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध
