८ बैशाख २०८१, शनिबार

आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट देउवालाई छैन : शेखर कोइराला


शेखर कोइराला फाइल फोटो

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । नेता कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्न आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट नभएको भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा संकेत गरेका हुन् ।

नेता कोइरालाले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु भएको पनि बताएका छन् ।

सामाजिक संजाल ट्वीटरमा केही समयअघि लेख्दै कोइरालाले यसरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ भनेर चिन्ता समेत प्रकट गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’

रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता छुटाउन देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ । हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको हो ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आज दिउँसो लेख्दै महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र अध्यादेश ल्याउने बारेमा कुनै छलफल र निर्णय पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि स्वंय कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन् । शर्माले आज सोमबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत् आफ्नो असहमति जनाएका हुन् । यसरी आफ्नै पार्टीका दुई महामन्त्रीहरु थापा र शर्मा लगायत अन्य शीर्ष नेताले अध्यादेशको विरोध गरेपछि देउवालाई अध्यादेश फिर्ता लिने दवाव बढेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

देउवा सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ : गगन थापा

रेशम, सीके र विप्लवका कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !