काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरेका छन् ।
हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याइएको दावी गरेका हुन् ।
उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने दावी गरे । मन्त्री कार्कीले भने विगतका सरकारले गरेको सम्झौता र निर्णयहरूमा समेत आधारित भएर सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको बताए ।
रेशम चौधरी, सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ का कार्यकर्ता छुटाउन देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भएको छ । हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन् । सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आज दिउँसो लेख्दै महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र अध्यादेश ल्याउने बारेमा कुनै छलफल र निर्णय पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
पार्टी सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि स्वंय कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन् । शर्माले आज सोमबार बिहान सामाजिक संजालमार्फत् आफ्नो असहमति जनाएका हुन् । यसरी आफ्नै पार्टीका दुई महामन्त्रीहरु थापा र शर्मा लगायत अन्य शीर्ष नेताले अध्यादेशको विरोध गरेपछि देउवालाई अध्यादेश फिर्ता लिने दवाव बढेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट देउवालाई छैन : शेखर कोइराला
देउवा सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ : गगन थापा
रेशम, सीके र विप्लवका कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध
