काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा रखिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा रहेको पेसी हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित गरिएको हो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासविरुद्ध पाँचवटा रिट परेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकोले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट परेका थिए । रिटमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै दर्ता गरेको रिट गर्न सर्वोच्च प्रशासनले छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरेको थियो ।
यसका साथै अधिवक्ता सुनिल रञ्जनसिंहलगायतले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएको कदम संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
