काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पूरक प्रश्न नगरी थप कागजात मगाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिको जारी बैठकमा एमालेका समितिका सदस्यहरुले जबरालाई पूरक प्रश्न नसोधी थप प्रमाण जुटाउन कागजात संकलन गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
सिफारिस समितिका सदस्य रहेका एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पू्रक प्रश्न सोध्नुभन्दा पनि थप कागजात मगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्नका लागि आधिकारिक कागजात पनि आवश्यक पर्ने भएको भन्दै सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यद्यपि सत्ता गठबन्धनका सांसदहरु भने पूरक प्रश्न सोध्नुपर्ने अडानमा लिएपछि विवाद भएर सांसदहरुबीच सहमति नहुँदा पूरक प्रश्न हालसम्म सोधिएको छैन । गठबन्धनका सांसदहरु भने आजै पुरक प्रश्न गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र भोलिको संसद बैठकमा पेश गर्ने योजनामा रहेका छन् ।
यसअघि जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यहीन भएको भन्दै संविधान र नियमावली देखाउँदै महाभियोग प्रस्तावको कुनै औचित्य नभएको भन्दै समितिको प्रश्नमाथि नै प्रश्न उठाएपछि समितिमा रहेका सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए ।
११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् ।