काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनाबारे तत्काल निर्णय नहुने भन्दै अव निर्वाचनपपछि बन्ने नयाँ सरकारले गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आज बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्तीको विषय अहिलेलाई थाती राखिएको जानकारी दिइन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथका विषयमा तत्काल नेपालका तर्फबाट कुनै पनि निर्णय नहुने स्पष्ट पारेको हो । भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्तीसम्बन्धी निर्णय चुनावअघि नहुने पक्का भएको हो
अहिले सरकार पूर्ण रूपमा निर्वाचनको तयारीमा लागेको र यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिसमेत आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा अहिले निर्णय नहुने उनको भनाइ छ । यसैबीच भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको अग्निपथ भर्ती तत्काललाई फिर्ता हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
बुधबार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युसन अफ इन्डियाको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले नेपालीका लागि छुट्ट्याइएको कोटा अरूलाई बाँडिने बताएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ । आफूहरूले चार वर्षे अग्निपथ योजनाका फाइदाबारे नेपाली पक्षलाई बताइसकेको पाण्डेले बताए।
भारतमै विवादित बनेको ‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई चार वर्षका लागि भर्ना गरिने बताइएको छ । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुने र यसबाट भविष्य बिग्रिने भन्दै यो योजनाको भारतमै विरोध हुँदै आएको छ ।
सेनामा भर्ती भएकाहरुलाई पहिलो वर्ष ४ लाख ७६ हजार भारु दिइने छ तथा यो रकम चौथो वर्षसम्म बढेर ६ लाख ९२ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने छ । सेवा अवधि पूरा गरेर घर फर्किनेहरुलाई कर बाहेक ११ लाख ७ हजार भारु उपदान पनि दिइने छ ।
