काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म कायम गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संसद सचिवालयमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराईले आज दिउँसो उक्त संसोधन प्रस्ताव दर्ता संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नेपालपत्रलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सम्वन्धमा संविधानमा स्पष्ट ब्यबस्था नभएको र प्रचलित कानूनमा पनि कुनै ब्यबस्था नभएको कारणले गर्दा हामीले केहि न केहि कानुनी ब्यबस्था गर्नुपर्ने थियो वा कानून नहुँदा अभ्यासलाई पालना गर्नुपर्ने थियो ।’
उनले थप्दै भने, ‘गत २०७० सालमा निर्वाचित संविधानसभाको कार्यकाल नयाँ संसदका लागि मनोनयन गरेको दिन सकिएकोले सोही अभ्यासलाई कार्यन्वयन गरौँ भनेर जुन दिन मनोनयन हुन्छ, सो दिनको अघिल्लो दिन कार्यकाल सकिनुपर्छ भनेर एमालेले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।’
यसअघि हिजो मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसद्को कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म हुने गरी देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरेपछि सोप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल थप्न ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले आज सोमबार सरकारले ऐन संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउने तयारी गरेपछि ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने बताएको हो ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही नेपाल ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा कार्यकाल सम्वन्धमा समेत व्यवस्था गरी संघीय संसदमा विधेयक पेश भएको विषयमा ध्यानकर्षण भएको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भएमा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पनि नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलेकै संसद् बहाल रहनेछ । सरकारले चालू संसदको अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लोको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यद्यपि निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहितामार्फत मनोनयनका लागि राजीनामा अनिवार्य दिनुपर्ने भन्दै मनोनयनपछि स्वतः पद रिक्त हुने बताएको छ । मनोनयन नदिएका बाहेकका भने कार्यकाल नयाँ सांसदको बैठक नबस्दासम्म हुनेछ ।
