काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आजको पहिलो बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाइएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७९’ लाई पुनः पारित गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकलाई पारित गर्नु पूर्व विधेयकमाथि दफाबार छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको गृहमन्त्री खाणले जवाफ समेत दिएका थिए । नागरिकता विधेयकलाई बैठकको बहुमतले पुनः पारित गरेको हो ।
नागरिकता विधेयक माथिका छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार नै नेपालको संविधान, २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भएको र सोही संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै यो विधेयक आएको बताएका थिए ।
उनले विगतको सरकारले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन अनुसार अध्यादेश नल्याएको र १८ दिनसम्म सोही अध्यादेशबाट नै नागरिकता प्रदान भएकाले पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई नै आधार मानेर यो विधेयक ल्याइएको दाबी गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको सन्देशमा प्रादेशिक पहिचानको कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले यसका लागि नियमावलीमा सुनिश्चिता गरिने र नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान उल्लेख गरिने स्पष्ट पारे । उनले बाबुको पहिचान नखुलेको बच्चाको लागि निस्सा वा सर्जमिन मुचुल्का गर्न समस्या हुने भएकाले नै बाबुका बारेमा आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको दावी गर्दै यसबाट आमाको सम्मानमा कुनै आँच नआउने स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री खाणले राष्ट्रिय सभाको हिजो बिहीबारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा नेकपा(एमाले)की सांसद भगवती न्यौपानले राष्ट्रपतिले गम्भिर ढंगबाट बुझेर नै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएको बताउँदै राष्ट्रपतिबाट औंल्याइएको बिषयमा गम्भिर ढंगबाट छलफल हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले राष्ट्रपतिले बिधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पछि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा सरकारले दम्भ देखाउँदै जस्ताको तस्तै पारित गरेर पुनः प्रमाणिकरणका लािग पठाउन लागेको बताइन् ।
सिक्किमलाई भारतमा बिलिन गराउने बेलामा पनि त्यहाँका राजालाई अनेक तरिकाले प्रहार गरिएको यथार्थ स्मरण गराउँदै सांसद न्यौपानले विधेयकमा कुदृष्टि छ कि छैन ? भनेर नियाल्न सबैलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
छलफलमा भाग लिँदै मनोनित सांसद बामदेव गौतमले राष्ट्रपतिले औंल्याएको बुँदाबुँदाको जवाफ सदनले दिनुपर्ने भन्दै जस्ताको तस्तै पठाउँदा राष्ट्रपति संस्था प्रतिकै अपमान हुने धारणा राखेका थिए । उनले राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशहरु कुनै पनि बेठिक नभएकाले पुनर्विचार सहित विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा कमीकमजोरीका साथ यो विधेयक पारित गरिन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले राष्ट्रपतिले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु तथा संसदले फेरि राष्ट्रपतिलाई सोही विधेयक पुनर्विचार नगरी फिर्ता पठाउनु दुबै संवैधानिक नै भएको बताए । विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फेरि प्रमाणिकरणका लागि पठाउँदा राष्ट्रपति प्रति अपमान नहुने जिकिर गर्दै सांसद आलेमगरले राष्ट्रियताको सवालमा आफूहरु प्रतिपक्षी दल भन्दा कम नभएको बताए ।
छलफलमा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद बेदुराम भुसालले राष्ट्रपतिले सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाए पछि साझा धारणा बनाउन बालुवटारमा सत्ता गठबन्धन दलहरुको बैठक बस्नुलाई अन्यथा रुपमा लिन नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
उनले दलीय व्यवस्थामा दलहरुबीच छलफल हुँदा दभ्म देखाएको वा अहंकार देखाएको भन्न नमिल्ने भन्दै विगतको सरकारले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अध्यादेश नल्याएर गल्ती गरेको बताए ।
आजको छलफलमा सांसदहरु खिमलाल भट्टराई, दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, सुमित्रा बिसी, उर्मिला अर्याल, प्रमिला कुमारीले समेत भाग लिएका थिए । नागरिकता विधेयक माथिको छलफल हिजोको बैठकमा पनि भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक ९ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको सो विधेयक यही भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाबाट बिना संशोधन पुनः बहुमतबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित एक सय ९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा एक सय ३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो ।
