काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि ल्याइएका विधेयकमा सरोकारवालाको सुझाव समेटेर संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि ल्याइएका विधेयकलाई संशोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक काम गर्ने समझदारी बनेको हो ।
सरकारले संसदमा भर्खरै मात्र दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विधेयकको विषयबस्तुमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ भने द्वन्द्वपीडितहरु समेत आन्दोलनमा रहेका छन् । गठबन्धनको बैठकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने निर्णय भएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका विषय टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय
