काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाटै दरपिठ भएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनद्वारा दरपिठ भएको हो ।
उक्त मञ्चले अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध जाँच बुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा लगेको दायर भएको रिट कायम मुकाय मुख्य रजिस्टार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपिठ गरिदिएका हुन् । निवेदकले दाबी गरेको विषय संघीय संसद्को विशेषाधिकारको भएकाले रिट दरपिठ गरिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्ने आरोपबारे न्यायिक छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।
दायर भएको रिटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश, करका दर हेरफेर, सीसीटीभी क्यामेरा आदि सम्बन्धमा भएको छानविन संसदीय छानविन नभई न्यायिक प्रकृतिको जाँचबुझ छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । उक्त मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदन लागू हुँदा यसले देशलाई अपुरणीय क्षति हुने बताएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा जेठ १४ गते राती अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न दिएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उनले गत असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो ।
छानबिन समितिले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई पुन: अर्थमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी दिएर पदभार ग्रहण गरेर काममा फर्किसकेका छन् ।
