१० मंसिर २०८१, सोमबार

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा न्याय क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन सांसदको माग


अनिलकुमार झा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद अनिलकुमार झाले न्याय क्षेत्रलाई समावेशी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विशेष समयमा बोल्दै सांसद झाले भने, “अहिले न्यायपालिकाका न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा भइरहेको छ, विद्यमान ऐन-कानुनले न्यायाधीशको नियुक्ति समावेशी आधारमा हुनुपर्छ भनेको छ, तर तीन वर्षदेखि जिल्ला न्यायाधीशमा ८० न्यायाधीश नियक्त हुँदा एकजना पनि मधेसी समुदायको नियक्त भएका छैनन् ।”

विशेष सयममा बोल्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जङ्गलको नजिकै रहेका मानव बस्तीहरु वन्यजन्तुको आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै वन्यजन्तु र मानवबीचको सहअस्तित्व कायम गर्न वन्यजन्तुलाई वनमै र मानिसलाई घरमै राख्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका जनताको सुरक्षाका लागि तारबार, बीमा, पशुचौपाया, घरगोठ बीमा निःशुल्क व्यवस्था गर्न माग गर्दछु् । बाघको सङ्ख्या पनि कति बनाउने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो ।”

सांसद सुरेशकुमार राईले उद्यपुर जिल्लामा बलात्कारका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि पहल गर्न माग गरे । शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका निम्ति नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद सुरेन्द्रकुमार यादवले चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकृतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद प्रेम सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो तर नेपालमा किन घटेको छैन भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । सांसद यज्ञराज सुनुवारले पछिल्लो समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बन्दै गएको बताउँदै त्रिवि सुधारका निम्ति आग्रह गरे । सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !