काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीको रिले अनसनलाई भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
उनले भने, “अदालतको सम्मान गर्दै राष्ट्रको गौरवको आयोजना यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ । सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको रिले अनशनको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’’
यो विषयमा केही समयदेखि अन्यौलता थपिएको बताउँदै उनले भने, “सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आइसकेको छ । यो पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक्ने काम भएको छैन ।’’ गत २४ जेठदेखि जारी अनशन बिहीबारबाट स्थगित गरिएको छ । निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीले विमानस्थल निर्माण नगर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दे रिले अनसन गरेका थिए ।
गत जेठ १२ मा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो । सो आदेश सुनाएको एक महिनापछि बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।
वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गरी, प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्प पूर्णपाठमा दिइएको छ । निजगढ विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि बजेट विनियोजन भएको हो ।
