१८ बैशाख २०८१, मंगलबार

प्रतिनिधि सभाद्वारा दुई विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा


प्रतिनिधिसभाको बैठक

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले दुई विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि भन्दै सम्वन्धित समितिमा पठाएको छ । बैठकले ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ र ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ(नियमन) विधेयक, २०७९’ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ती विधेयकहरुलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताबहरु प्रस्तुत गरेका थिए । दुबै प्रस्ताबलाई बैठकको सर्वसम्मतीले स्वीकृत गर्दै उक्त विधेयकहरुलाई दफाबार छलफलको लागि समितिमा पठाइएको हो ।

यसैगरी, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘विरुवा संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बीऊ बिजन(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले ती दुबै विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन माथि विचार गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त दुबै संशोधनलाई स्वीकृत गरिनु पूर्व बैठकमा सामान्य छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको कृषिमन्त्री यादवले जवाफ समेत दिएका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शुरुमा समय मागेर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिनुको साटो दिनदिनै खस्कँदो क्रममा रहेको बताएका छन् ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले शेयर बजार दिन प्रति दिन ओरालो लाग्नेक्रम नरोकिएकाले ५२ लाख भन्दा बढि नेपाली जनताको लगानी अहिले जोखिममा परिरहेको भन्दै सभामुख मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शेयर बजार जुवाघरजस्तै हो भनेर सत्ता गठबन्धन दलका ठूलै नेताले विगतमा बोलेको स्मरण गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले शेयर बजार र शेयर लगानीकर्तालाई बचाउनका सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल ध्यान दिनु पर्ने पर्ने बताए ।

अहिले लगानीकर्ताहरु आमरण अनशनमा समेत बसिरहेकाले बताउँदै प्रमुख सचेतक भट्टराईले तत्काल उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरी सरकारले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

शेयर बजारको निरन्तर घाटाले गर्दा अहिले सम्म ३/४ जना लगानीकर्ताले आत्महत्या समेत गरिसकेको भन्ने सुनिएको बताउँदै उनले अहिले आमरण अनशनमा रहेका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको जीवन रक्षा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !