काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मूल्यबृद्धि नेपालको काबुभन्दा बाहिरको विषय भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिको कारणको सम्वन्धमा सदनलाई सरकारको तर्फबाट जवाफ दिंदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मूल्य समायोजन गर्नु बाध्यता रहेको प्रष्टीकरण दिएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विषयमा जवाफ दिन नेपाल सरकालाई रुलिङ गरेका थिए । सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी दिंदै मन्त्री बडूले नेपाल आयल निगमलाई यही असार २ गते आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपियाँ २८ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर २०२ रुपियाँ १६ पैसा, हवाई ईन्धनमा प्रतिलिटर १६८ रुपियाँ ७० पैसा र एल पि ग्यासको प्रति सिलिन्डर २५ सय ५१ रुपियाँ १५ पैसा परिरहेको बताएका छन् ।
उनले पछिल्लो पटक मूल्यबृद्धि हुनु भन्दा अगाडि प्रति लिटर पेट्रोलमा करिब ३१ रुपियाँ २८ पैसा, डिजेलमा करिब ३७ रुपियाँ १६ पैसा, हवाई ईन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपियाँ ७० पैसा घाटा र एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ७ सय ५१ रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रही समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित विक्रिमा करिव ४ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रहेको बताए ।
उनले अस्ति असार ६ गते देखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपियाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपियाँ ९ पैसाले बृद्धि गरिए पनि एल.पि. ग्यासमा निगमलाई प्रति सिलिन्डर ७ सय ५१ रुपियाँ घाटा हुँदा समेत कुनै मूल्यबृद्वि नगरी यथावत राखिएको जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा आयल निगमलाई जेष्ठ मसान्तसम्ममा करिव ५० अर्ब घाटा हुन गएको बताउँदै मन्त्री बडूले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब रुपियाँ तिर्न बाकी रहेको पनि जानकारी गराए ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएकाले तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न पनि आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको आपूर्तिमन्त्री बडूको भनाई थियो ।
आपूर्तिमन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यबृद्धि हुने विषय आफूहरुको काबू भन्दा बाहिर रहेको बताउँदै रुस र युक्रेन युद्धले गर्दा समग्र विश्वमा नै मूल्य बृद्धि भइरहेको जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले शून्य तथा विशेष समयमा बोल्दै समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
पेट्रोलयिम पदार्थको मूल्यबृद्धि सम्बन्धमा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले संसदमा गरेको सम्वोधनको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हालै पेट्रोलयिम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धि सम्वन्धमा प्रमुख प्रतपिक्षी दल र सत्ता पक्षका माननीयज्यूहरुले उठाउनुभएको वषियमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हुने सम्पूर्ण माननीयज्यूहरुलाइ हार्दकि धन्यावाद दनि चाहन्छु र यस सन्दर्भमा वषियको यथार्थ बारे नम्निानुसार स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति २०७९ आषाढ २ गते इन्डियन आयल कर्पोरसनवाट प्राप्त मूल्यसूचि अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रति लिटर रु २०९.२८ डिजेलको प्रति लिटर रु २०२.१६ र हवाइ इन्धनमा प्रति लिटर रु १६८.७० र एल पि ग्यासको प्रति सिलिन्डर रु २५५१।१५ पर्न गएको थियो । जस अनुसार मूल्य बढ्न भन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रति लिटर पेट्रोलमा करिव रु ३१.२८, डिजेलमा करिव रु ३७.१६ र हवाइ इन्धनमा २.७० घाटा र एल.पि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु ७५१ घाटा हुने अवस्था रही समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित विक्रिमा करिव रु४ अर्ब ८२ करोड घाटा हुने अवस्था रहेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रिवाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मुल्य निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न निगमको संचालक समितिको मिति २०७९आषाढ ५ गतेको बैठकवाट मिति २०७९ आषाढ ६ गते देखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा रु. २१ र डिजेल र मट्टितेलमा रु. २७ ले बृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य पेट्रोलमा रु १९९ र डिजेल र मट्टितेलमा रु १९२ र हवाइ इन्धनमा रु १९ ले बृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य प्रति लिटर रु १८५ कायम गरिएको थियो । आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एल पि ग्यासमा निगमलाइ प्रति सिलन्डर ७५१ रुपैया घाटा हुँदा समेत कुनै मुल्यबृद्वि नगरी यथावत राखिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मुल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेष्ठ मसान्तसम्म करिव रु ५० अर्व घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कपोरशनलाई २२ अर्व बक्यौता रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदवापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनार्इ राख्न लागत अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थित निगम सामू देखिएको छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नु भन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रमा बिक्रि गरी घाटा पुराएको र केही व्यापारीलाई अनुचित फाइदा पुराएको भनि माननीयज्यूहरुले उठाउनु भएको सन्दर्भमा निगमको प्रचलित कानून नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको विक्रि सम्बन्धी परम्परा अनूरुप नै बिक्रि गरिएको र निगमको कुनै पनि निगमको डिपो खाली नगरि बिक्रि गरिएको व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रि वितरण सम्बन्धमा निगमको प्रचलित निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५ (संशोधन सहित) को विनियम ४२ को (१) मा “निगमको पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)” को विनियम ४२ को (१) मा “निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तथा लागत मूल्य बमोजिमपेट्रोलियम पदार्थको द्वार मूल्य (Ex-Depot), ठूला उपभोक्ता मूल्य, भन्सार छुट मूल्य, कुनै आयोजना वाहवाई कम्पनी आदिहरुलाई अलग अलग विक्री मूल्य तोक्नेछ।” उल्लेख छ भने (३) मा “उपविनियम (१) बमोजिमको परिवर्तन भएको परिमाणबाट पर्ने लाभ वा हानीको दायित्व बिक्रेता स्वयंको नै हुनेछ ।
साथै,निगमबाट बिक्रेतालाई बिक्री गरी सकिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन भएकोकारणबाट उत्पन्न हुने हानी वा नोक्सानीको दायित्व निगमले बहन गर्ने छैन।” भन्नेनितिगत रहेको व्यवस्था समेत सम्मनित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।जसको कारण कसैलाइ नाफा अथवा कसैलाइ नाफा हुने हिसावले नभइ कानूनू र नीतिगत व्यवस्था अनुरुप मूल्य निर्धारण तथा बिक्रि हुने व्यहोरा समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
पछिल्लो समय रुस-युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्वस उर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेरै आइरहेको छ। तर पनि निगमले आफु घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यातमक अवस्था म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मुलुकै भरी सबैभन्दा बढि पेट्रोलको खपत हुने काठमाडौं उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले मिति २०७९ आषाढ ५ गते आइतबार पेट्रोल सात लाख पचास हजार लिटर र डिजेल आठ लाख पचास हजार लिटर बिक्री गरेको थियो भने मिति २०७९ आषाढ ६ गते सोमबार पेट्रोल आठ लाख चालिस हजार लिटर र डिजेल दश लाख चालिस हजार लिटर बिक्री गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ भने मुलुकका अन्य स्थानमा वर्षाको कारण खेतीपातिको समय भएको कारणले डिजेलको बिक्रीमा केही सामान्य खपत बढ्नेरघट्ने भैरहने गर्दछ । यसरी बिक्रीवितरण भैरहेको अवस्थामा स्टकवाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रि गरे पश्चात मुल्य बढ्ने गरेको भन्ने भनाइ सत्य नभएको व्यहोरा म यस सम्मानित सदनलाइ जानकारी गराउन चाहन्छु ।
अन्तर्राष्ट्रिमय बजार अनुसार पेट्रोलको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रकृया निगमले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो । जसको विवरण निगमले आफ्नो वेबसाइटमा सबैलाइ जानकारी प्राप्तर गर्न सक्ने गरी राखेको व्यहोरा पनि यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०७९।०२।१० को मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए अनुसारनै खुद्रा विक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु १० (दश) ले घटाई सकिएको छ।
साथै,
• सरकारी निकायले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नितिगत निर्णय भैसकेको छ।
• चालु आ. व.को बजेट मार्फतपहिलो चरणमा सिंहदरवारस्थित सरकारी कायार्लयवाट एल पि ग्यास प्रयोगको बैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।• निगम संचालक समितिको निर्णय अनुसार एल.पी. ग्यासको घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत रहने गरी उप समिति गठन गरिएको छ र छिट्टै यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याइनेछ ।
• मन्त्रिपरिषद्वबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपि ग्याँसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने अलपकालिन र दिर्घकालिन नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत सुधारलगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विषय समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सर्बसाधारणले खाना पकाउनप्रयोग गर्ने एल पि ग्यासको खपत न्यूनिकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन बिद्युत महसूलमा सहुलियत दिइ राहत प्रदान गर्ने विद्युतिय चुल्होलगायत विद्युतिय समाग्रि प्रयोग बढाउनको लागि करमा छुटप्रदान गर्ने तथा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने नीति लिएको व्यहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउदछु ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूति तथा बुद्विमतापूर्वक प्रयोगको लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न उपभोक्ता बर्गमा विनम्रता पूर्वक आग्रहसमेत गर्दछु ।
धन्यवाद ।
