काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कारोबारका लागि धितोमा रोक नलगाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जग्गाको वर्गीकरण नगरी धितो राख्न नमिल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
जग्गाको वर्गीकरण र सिफारिसपछि मात्र धितोबन्धक, बिक्रीसहितको काम गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको हो । सरकारले लिएको नीतिविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री स्तरबाट बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र धितो पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रुपमा रहेको भनिएको उक्त भुउपयोग नियमावली २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । यसअघि सांसदहरुले पनि वर्गीकरण नगरी जग्गा धितोमा राख्न नपाउने निर्णयले वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थी मर्कामा परेको भन्दै निर्णय संशोधन गर्न संसदमा आवाज उठाएका थिए ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश
