काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पत्र पठाएको छ ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आज आइतबार विहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) सहितका जम्मा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ ।
महाअभियोगको प्रस्तावको प्रस्तावकहरुमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवराम श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा छ ।
प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रधानन्यायधीश जबरा स्वतः निलम्वित भएका छन् । जबरा निलम्बनमा परेसंगै सर्वोच्चमा निलम्बनको पत्र पुगेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपककुमार कार्की स्वतः कार्यबहाक प्राधानन्यायधीशको रुपमा कायम हुनेछन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०१(२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । यसम्बन्धी पत्र सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि निलम्बनले औपचारिकता पाउनेछ ।
संसदीय प्रक्रियामा महाअभियोगको प्रस्ताव छलफलमा हुने उक्त छलफलपछि ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने र उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउने प्रावधान रहेको कानून विद्ले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार राणा निलम्बनमा परेका छन् । संविधानको धारा १०१ मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । सो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्रस्वरुप महाअभियोग दर्ता भएको ओलीको स्पष्टोक्ति
छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएको भन्दै एमालेको आपत्ति
जबरा निलम्बनमा परेसंगै दिपककुमार कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश
